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Bihar: रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, अग्निवीर योजना पर दिया था विवादित बयान

Fri, 24 Feb 2023 05:44 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्री ने सेना के बारे में शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दिया है। बिहार के सीएम को क्या लगता है कि इस टिप्पणी के बाद देश खामोश हो जाएगा? मैं हमारी सेना के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने वाले का नाम नहीं लेना चाहता। 
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रविशंकर प्रसाद - फोटो : @BJPLive
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विस्तार
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राजद नेता सुरेंद्र यादव के सेना की अग्निवीर योजना को लेकर दिए विवादित बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद नेता और मंत्री सुरेंद्र यादव को सेना के जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए बर्खास्त करे। 

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भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्री ने सेना के बारे में शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दिया है। बिहार के सीएम को क्या लगता है कि इस टिप्पणी के बाद देश खामोश हो जाएगा? मैं हमारी सेना के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने वाले का नाम नहीं लेना चाहता। 

उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को कम से कम सेना की साख तो बचानी चाहिए। बिहार के लोग राज्य में बदलाव चाहते हैं और वे हमारी पार्टी की ओर देख रहे हैं। भाजपा 2025 में लोकसभा चुनाव और बिहार चुनाव दोनों जीतेगी।
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राजद नेता सुरेंद्र यादव ने गुरुवार को अपने एक बयान में सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जिसने भी अग्निपथ योजना का विचार दिया है, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। सुरेंद्र यादव के इस बयान की खूब आलोचना हुई।

बीते साल जून में अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां की जाएंगी। योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इनमें से 25 फीसदी को आगे 15 साल के लिए स्थायी किया जाएगा और बाकी को एक फंड देकर रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में अग्निवीर योजना में अभ्यर्थियों की उम्र की अंतिम सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई थी। 

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