केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एससी/एसटी समुदायों को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को दुरुस्त करने को सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए।
पासवान ने कहा, इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रियों समेत 70 दलित व आदिवासी सांसदों ने उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान सभी ने सरकार के सामने दो मांगे रखी। पहली, अध्यादेश लाया जाए और संविधान संशोधन किया जाए। दूसरी, भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए ताकि उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल ने आरक्षण खत्म करने वाला बयान देकर बेवजह विवाद पैदा किया। सरकार एससी, एसटी के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है।
राहुल को बताना चाहिए कि संसद के सेंट्रल हॉल में एक ही परिवार के कई लोगों की तस्वीरें लगाई गईं, लेकिन अंबेडकर की तस्वीर वीपी सिंह की सरकार बनने के बाद वहां लगी। ऐसा क्यों हुआ।