खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान
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उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी। पासवान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गणेश सिंह और कुछ अन्य सदस्यों पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राशन कार्ड के लिए 14 राज्यों में पीओएस मशीन की सुविधा शुरू चुकी है। जल्द ही अन्य राज्यों में यह इसे शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल एक जून तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ की व्यवस्था आरंभ हो जाए। यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
'वन नेशन वन राशन कार्ड' पहल के तहत अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा केवल ऑनलाइन ईपीओएस उपकरणों वाले एफपीएस के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। पासवान ने कहा कि यह पहल एक जून से पूरे देश में लागू हो जाएगी।
उन्होंने कहा, इस प्रणाली से मोटे तौर पर कई प्रवासी लाभार्थी जैसे कि मजदूर, दैनिक मजदूर, ब्लू-कॉलर श्रमिकों आदि को लाभ मिलेगा जो अक्सर रोजगार की तलाश में या देशभर में अन्य कारणों से अपना निवास स्थान बदलते हैं।
इंटीग्रेटिड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस (आईएमपीडीएस) के तहत लाभार्थी कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा के किसी भी जिले से राशन खरीद सकते हैं। राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने पर चोरी और धांधली में कमी आएगी।