राज्यसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक सुहास कांडे ने अपने वोट को अवैध करार देने के चुनाव आयोग के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को चुनाव आयोग ने इस पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है।
चुनाव आयोग ने यह आपत्ति भाजपा द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद ली है। शिवसेना विधायक कांडे ने अधिवक्ता अजिंक्य उदाने के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से उनके वोट देने के अधिकार की गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि आयोग का फैसला रद्द किया जाए।
बुधवार को हाईकोर्ट में आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड ने जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की पीठ के समक्ष कांडे की याचिका पर आपत्ति जताई। चंद्रचूड ने कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करना थी, क्योंकि वह आयोग के निर्णय को चुनौती दे रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि वह इन आपत्तियों पर 24 जून का दलीलें सुनेगी।
कांडे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि 10 जून को महाराष्ट्र में हुए छह सीटों के राज्यसभा चुनाव के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन कर वोट डाला था। उन्होंने मतपेटी में वोट डालने के पूर्व शिवसेना नेता सुनील प्रभु को मत पत्र दिखाया था। प्रभु ने ही व्हिप जारी किया था। विधायक योगेश सागर का यह आरोप सही नहीं है कि याचिकाकर्ता कांडे ने किसी अन्य दल के व्हिप को पर्चा दिखाया, उन्होंने सिर्फ प्रभु को ही मतपत्र दिखाया था। सागर को उसी वक्त मतदान हॉल में यह आपत्ति जताना थी, न कि उनके जाने के बाद।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मतदान केंद्र के प्रभारी चुनाव अधिकारी ने भी कहा है कि सागर का आरोप तथ्यात्मक ढंग से सही नहीं है और कांडे का वोट वैध है। भारी गहमागहमी के बीच हुए चुनाव में भाजपा ने तीन सीटें जीती हैं, वहीं महाराष्ट्र के सत्तारढ़ एमवीए के तीनों घटक दलों यानी कांग्रेस, शिवसेना व राकांपा ने एक-एक।