संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच बुधवार को संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को दी मंजूरी। यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश-1950 में संशोधन करता है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में महारा और महरा समुदायों को उनके मिलते- जुलते नाम वाले मेहरा, महार और मेहर समुदायों की सूची में शामिल किया गया है।
राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इसे मौजूदा मानसून सत्र में लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसे पारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून राज्य में अनुसूचित जाति के लिए सरकारी योजनाओं और लाभों का विस्तार लगभग दो लाख से अधिक लोगों तक करने में मदद करेगा।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कहा कि विधेयक छत्तीसगढ़ में इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे इन जातियों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
कांग्रेस का आरोप- टीवी पर कम दिखाया गया राहुल गांधी का भाषण
संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और मणिपुर का मुद्दा उठाया साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब राहुल गांधी बोले रहे थे तो संसद टीवी ने 40 फीसदी से भी कम उन कैमरा केंद्रित किया।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 37 मिनट तक बोले लेकिन उन्हें संसद टीवी कैमरे पर केवल 14 मिनट और 37 सेकंड के लिए दिखाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान मणिपुर पर बात की तो उन्हें अधिकांश समय संसद टीवी के कैमरे पर नहीं दिखाया गया क्योंकि 71 फीसदी समय फोकस अध्यक्ष पर था।
केवीएस के पास 31 शिकायतें लंबित
संसद को बुधवार को जानकारी दी गई कि कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वेतन समानता की मांग को लेकर 31 शिकायतें केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के पास लंबित हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि बाल देखभाल अवकाश और विस्तारित ज्वाइनिंग समय की मंजूरी का कोई मामला लंबित नहीं है।
आगे उन्होंने बताया कि 2018-19 से 2022-23 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वेतन समानता की 79 शिकायतों का समाधान किया गया। 1,998 मामलों में बाल देखभाल छुट्टियां स्वीकृत की गईं और उस समय दिए गए औचित्य और प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के आधार पर 244 मामलों में ज्वाइनिंग समय में विस्तार की अनुमति दी गई।