कानून मंत्री किरने रिजिजू ने बृहस्पतिवार को जज और आबादी अनुपात पर राज्यसभा में बताया कि देश में प्रति दस लाख की आबादी पर 21 न्यायाधीश हैं। उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में स्वीकृत जजों की संख्या के आधार पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वीकृत संख्या के आधार पर 31 दिसंबर, 2021 तक प्रति दस लाख आबादी पर 21.03 न्यायाधीश हैं।
काम के घंटे आठ से बढ़ाकर 12 करने का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों कामकाज का समय आठ से बढ़ाकर 12 घंटे करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार कामकाज का समय बढ़ाने जा रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।