रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें तीनों सेनाओं के युद्ध में घायल जवानों को मिलने वाली सरकारी आवास सुविधा को बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। पहले यह सुविधा केवल तीन महीने के लिए दी जाती थी।
इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, 'सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं और मांगों के मद्देनजर, रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की और सेवा कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अवधि बढ़ाने की सिफारिश की।' जिसे की सरकार ने मान लिया है।
वर्तमान में यदि सशस्त्र बल का कोई कर्मी दुश्मन सेना के खिलाफ कार्रवाई में या दुश्मन का हवाई हमलों में मारा जाता है तो उसके परिवार को तीन महीने के लिए सरकारी आवास की सुविधा दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है।