सरकार रेलवे की दो कंपनियों आईआरसीटीसी (भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम) एवं आईआरएफसी (भारतीय रेल वित्त निगम) का सितंबर, 2019 तक आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम) लाने की तैयारी में है। सरकार की कोशिश इनके आईपीओ से 1,500 करोड़ रुपये जुटाने की है। आईआरसीटीसी के आईपीओ से करीब 500 करोड़ रुपये और आईआरएफसी के आईपीओ से करीब 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों कंपनियों के आईपीओ के लिए सेबी के पास जल्द मसौदा दस्तावेज जमा किया जाएगा। यह प्रक्रिया चुनाव होने और नई सरकार बनने के बाद होगी।
अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय की ओर से इस साल की शुरुआत में आईआरएफसी का आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन कंपनी ने रेल मंत्रालय को बताया था कि सूचीबद्ध होने से उसकी उधारी लागत बढ़ेगी। इस संबंध में आखिरी फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। लोकसभा चुनावों के बाद आईआरएफसी को फिर से मंत्रिमंडल के पास जाना पड़ सकता है।
इस महीने की शुरुआत में सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में 12.12 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर करीब 480 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अप्रैल, 2017 में रेलवे की पांच कंपनियों को सूचीबद्ध कराने की मंजूरी दी थी। इनमें आईआरसीओएन इंटरनेशनल, राइट्स, आरवीएनएल, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी शामिल हैं। इनमें से आईआरसीओएन इंटरनेशनल और राइट्स 2018-19 में सूचीबद्ध हुए थे।