संसद की रेल समिति ने अपने कार्यकाल में रेलवे की सुरक्षा, उत्तर पूर्व और संघ शासित प्रदेशों में नेटवर्क का विस्तार और उच्च गति वाले रेल नेटवर्क पर फोकस करने का फैसला लिया है। भाजपा सांसद सी.एम.रमेश की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति कई अन्य मुद्दों पर भी गौर करेगी, जिसमें रेल स्टेशनों पर सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार, मालभाड़े से जुड़ी आय में वृद्धि, माल गलियारों का विकास, यात्री आरक्षण प्रणाली और रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई।
रेलों की सुरक्षा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। विपक्षी दलों ने हाल के हादसों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है। हालांकि, रेल मंत्रालय का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है।
सरकार ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच उच्च गति या बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की है जो एक महत्वकांक्षी योजना है। हालांकि, इस परियोजना को जमीन अधिग्रहण में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समिति अन्य विषयों पर भी विचार करेगी, जैसे रेलवे की भूमि का सही उपयोग, मानव संसाधन प्रबंधन, पटरियों और सिग्नल प्रणाली में सुधार, उपनगरीय रेल सेवाओं की उर्जा दक्षता बढ़ाना, तटीय क्षेत्रों में रेल ढांचे और परियोजनाओं की समीक्षा करना और रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना।