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विरोध: संसद परिसर में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग

Thu, 22 Jul 2021 03:12 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ संसद भवन में प्रदर्शन किया। हाथों में 'सेव कंट्री, सेव फार्मर्स' लिखी तख्तियां लेकर कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 
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कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन - फोटो : ANI
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विस्तार
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कांग्रेस सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। खासतौर पर पार्टी की पंजाब इकाई के सांसद ज्यादा दिखे। इनके हाथों में 'सेव कंट्री, सेव फार्मर्स' लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि, कुछ समय बाद हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया गया। 

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राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रवनीत बिट्टू, राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और कई अन्य सांसद इस धरने में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के  कांग्रेस सांसदों ने ‘काले कानून वापस लो’ और ‘प्रधानमंत्री न्याय करो’ के नारे लगाए। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं, हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहाँ खड़े हैं। जय किसान!

जंतर मंतर पर किसानों का धरना
 मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में यह धरना उस वक्त दिया जब मानसूत्र के दौरान केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कृषि कानून के खिलाफ रोजाना 200 किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। गुरुवार को योगेंद्र राय भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए । इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन शांति पूर्ण चलता रहेगा। 
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कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग
गौरतलब है कि दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर तथा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवम्बर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। हालांकि, किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वह किसानों से बात करने को तैयार हैं। 

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