अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बिष्णु पद रे लगातार विरोध जता रहे हैं। वह उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी (सेवानिवृत्त) को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर रे आज राजनिवास तक विरोध मार्च निकालने वाले हैं। मार्च से पहले, पोर्ट ब्लेयर के कुछ हिस्सों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
विरोध मार्च को लेकर अधिसूचना जारी
दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने विरोध मार्च के एलान को लेकर अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि किसी भी गतिविधि या सभाओं से बचने के लिए तत्काल निवारक उपाय लागू किए गए हैं। ऐसी गतिविधियां सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं या निवासियों के दैनिक जीवन को बाधित कर सकते हैं। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू की जा रही है।
आदेश का हुआ उल्लंघन तो होगी कार्रवाई
अधिसूचना में बताया गया, 'जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने निर्देश दिया है कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मुरुगन मंदिर से मॉडल स्कूल जंक्शन/फायर ब्रिगेड जंक्शन, जेएनआरएम जंक्शन, वीआईपी रोड की ओर जाने वाले क्षेत्र में पांच व्यक्तियों से अधिक लोगों की सभा या जमा होने की अनुमति नहीं है। अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'
अधिसूचना में कहा गया है कि जिले में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभाओं को एक स्थान, विशेष रूप से मोहनपुरा स्थित तिरंगा पार्क तक सीमित रखना आवश्यक समझा गया।
क्या है आरोप?
भाजपा सांसद का आरोप है कि साल 2017 में जब से उपराज्यपाल के पद पर जोशी नियुक्त हुए हैं, तब से केंद्र शासित प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। उनकी रुचि केवल स्कूबा डाइविंग और गोल्फ कोर्स में है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, भूमि पंजीकरण, भूमि रूपांतरण और पर्यटन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण फाइलों को बक्से में रख दिया है।
विष्णु पद रे का कहना है, 'मैं अंडमान और निकोबार के लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कल सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक अपना कारोबार बंद रखें और उपराज्यपाल के खिलाफ इस लड़ाई में कृपया मेरा समर्थन करें। इन्हें अब यहां से चले जाना चाहिए।'
बता दें, इससे पहले रे चार अक्टूबर को राजनिवास के बाहर धरने पर बैठे थे।