LG vs Delhi Govt: दिल्ली सरकार से तल्खी के बीच एलजी को मिलीं नई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा अधिसूचनाओं के मुताबिक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित पांच अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी राष्ट्रपति द्वारा समान शक्तियां प्रदान की गई हैं।



जारी हुई अधिसूचना
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया है कि 'यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में निर्देश दिया है। 
गौरतलब है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

एक अन्य अधिसूचना में इन छह केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत राज्य सरकार और उपयुक्त सरकार की शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के संबंध में उल्लेख किया गया है।

भाजपा और आप के बीच बन गया है राजनीतिक मुद्दा
गौरतलब है कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को उस वक्त में यह नई शक्तियां मिलना महत्वपूर्ण है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनके गतिरोध चरम पर हैं। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इस अधिकारों की लड़ाई का संबंध संवैधानिक और कानूनी पहलू से है। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों से केंद्र की सत्ता में आसीन भाजपा और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी  पार्टी के बीच का राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के बीच हाल ही में टकराव उभर कर सामने आया है। टकराव की यह स्थिति दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर और डिप्टी मेयर के 23 जनवरी के चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना पर 'व्यावहारिक रूप से सब कुछ' पर आदेश जारी करने और निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने का आरोप लगाया है।