मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शुक्रवार (30 मार्च) को राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 से 62 साल कर दिया। भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाया जा रहा है।
पूर्व में यह उम्र 60 साल थी, जिसे 62 साल कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवराज सरकार कर्मचारियों को सौगात देने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अध्यापको और पंचायत सचिवों को सौगात देने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है।
इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाना एक राजनीतिक कदम है?'
पोल के जवाब में हमें कुल 2,337 वोट मिले। इनमें 79.63 फीसदी (1,861 वोट) पाठकों ने माना कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाना एक राजनीतिक कदम है, जबकि 20.37 फीसदी (476 वोट) पाठकों ने सवाल के जवाब में असहमति जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाना एक राजनीतिक कदम नहीं है।