प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल को तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार यह जानकारी दी।
नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी (एनटीसीए) के सदस्य सचिव एस.पी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बाघों की गणना के नवीनतम आंकड़े, अमृत काल के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार का दृष्टिकोण और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा देश इकलौता है जिसने टाइगर रिजर्व का स्वतंत्र आवधिक आकलन किया है। प्रधानमंत्री इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे।
तीन दिवसीय आयोजन में सभी राज्यों के वन और वन्यजीव मंत्री, सभी टाइगर रेंज वाले देशों के मंत्री, वैज्ञानिक और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत ने बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। शुरुआत में इसने 18,278 वर्ग किमी में फैले नौ टाइगर रिजर्व को कवर किया।
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वर्तमान में भारत में 75,000 वर्ग किमी (देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4 फीसदी) से अधिक को 53 टाइगर रिजर्व कवर कर रहे हैं। अभी लगभग 3,000 बाघों की आबादी के साथ भारत वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का 70 फीसदी से अधिक का घर है और उनकी संख्या प्रति वर्ष छह फीसदी की दर से बढ़ रही है।
टाइगर रिजर्व देश में जैव विविधता संरक्षण के लिए भंडार हैं। ये क्षेत्रीय जल सुरक्षा और कार्बन पृथक्करण सुनिश्चित करते हैं और इस प्रकार भारत के जलवायु परिवर्तन को कम करने लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान करते हैं।
बाघों की आबादी वाले देशों (भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम) ने 2010 में प्रतिबद्धता जताई थी कि वह 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। भारत ने अपना लक्ष्य निर्धारित समय से चार साल पहले 2018 में पूरा कर लिया था।