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पीएम ने फ्लोर प्रबंधकों से कहा- सत्र में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं

Sun, 17 Dec 2017 07:50 AM IST
संजय मिश्र, नई दिल्ली
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भाजपा और राजग ने एकजुटता दिखाते हुए तय किया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगेंगे। भाजपा संसदीय दल की कार्यकारी बैठक के बाद संसद की रणनीति को लेकर राजग नेताओं की भी बैठक हुई। 
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इस बैठक में राजग नेताओं ने भाजपा की बात पर एकजुटता दिखाते हुए कहा कि पीएम मोदी के माफी का सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल शीत सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में पीएम की माफी का मामला कांग्रेस पार्टी की ओर से जोर-शोर से उठाया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए संसद में हंगामा काटा। आजाद ने कहा कि चुनावी सभा के दौरान मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर गुजरात चुनाव के लिए पाकिस्तान नेताओं संग बैठक कर रणनीति बनाने का आरोप लगाया था।

पढ़ें:  पहले संबोधन में BJP पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष, कहा- देश में आग फैलाने की कोशिश

पीएम मोदी और भाजपा की ओर से गुजरात चुनाव के अंतिम दिनों में यह मामला जोर-शोर से उठाया गया था कि अहमद पटेल को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के डिप्लोमैट और नेताओं के संग कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में एक अहम बैठक मणिशंकर अय्यर के घर पर हुई थी। उस बैठक के अगले दिन ही अय्यर ने मोदी को नीच कहा था। अब कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन पर पीएम मोदी के आरोपों को संसद का मुद्दा बना लिया है और मोदी से इस मामले में माफी की मांग की है। 
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18 दिसंबर के बाद थम जाएगा हंगामा

pm modi
सरकार के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि सोमवार 18 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संसद में जारी विपक्ष का हंगामा थम जाएगा। संसद में भाजपा की रणनीति से जुड़े एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि 18 दिसंबर को भी विपक्ष की ओर से मनमोहन मामले को लेकर पीएम मोदी की माफी की मांग उठ सकती है, लेकिन उनकी माफी का सवाल ही नहीं उठता। पीएम ने कुछ गलत कहा ही नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि 18 दिसंबर के हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी। 18 को गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने हैं। 

बीते सत्र में हुई थी फजीहत 
सूत्र बताते हैं कि भाजपा संसदीय दल की कार्यकारी बैठक में पीएम मोदी ने संसद में पार्टी के फ्लोर प्रबंधकों को नसीहत दी है कि वे सदन में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अधिकांश सांसदों को सदन की कार्यवाही में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं।

पीएम मोदी की नसीहत के बाद इस दफे पार्टी के फ्लोर प्रबंधक सांसदों की उपस्थिति को लेकर सख्त हो सकते हैं। इसके लिए नए तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। बीते सत्र में अहम ओबीसी बिल पर विपक्ष का संशोधन पारित होने से सरकार की काफी फजीहत हुई थी। उस वक्त राज्य सभा में सरकार के अपने ही कई मंत्री और सांसद सदन से नदारद थे। इसके बाद पीएम ने अनुपस्थित मंत्रियों और सांसदों को दंडित किए जाने के संकेत दिए थे। 
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