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पीएम मोदी बोले- विपक्ष नहीं चाहता कि देश आगे बढ़े, उपवास रखूंगा लेकिन काम करता रहूंगा

Wed, 11 Apr 2018 08:07 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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PM Modi
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग 2014 में सत्ता हासिल नहीं पाए वे नहीं चाहते की देश आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने संसद को एक दिन भी नहीं चलने दिया, उन्होंने ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि हम उनके अपराध को दुनिया के सामने लाने के लिए उपवास करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी उपवास रखूंगा लेकिन अपना काम जारी रखूंगा। 
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वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक के हुबली में धरना देंगे जबकि प्रधानमंत्री देश की राजधानी दिल्ली में उपवास करेंगे। इनके अलावा भाजपा के सांसद भी उपवास करेंगे। सभी नेता अलग-अलग स्थानों पर धरने पर बैठेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपने पार्टी नेताओं को सार्वजनिक जगहों पर खाने से बचने और खाते हुए कैमरे में आने से बचने की सलाह दी है। वहीं हेमा मालिनी मथुरा में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगी। हालांकि उपवास रखने के दौरान मोदी अपने दैनिक नियमित कामकाज में कोई बदलाव नहीं करेंगे। 
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चंद्रबाबू नायडू
वहीं एनडीए से अपना नाता तोड़ने वाली तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) अब भाजपा के विरोध में आवाज उठा रही है। चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि उपवास के आड़ में पीएम मोदी देश की जनता को छल रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का साथ देते हुए नायडू ने कहा कि पीएम उपवास को मजाक बना रहे हैं। 

बता दें कि पीएम मोदी समेत पार्टी के आला नेता 12 अप्रैल को उपवास का ऐलान कर चुके हैं। विपक्षी दलों द्वारा संसदीय कार्यवाही के विघटन के विरोध में भाजपा ने उपवास का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक में उपवास करेंगे जबकि पार्टी के सांसद देश भर में ऐसा करेंगे।

नायडू ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या इसमें एनडीए सरकार जिम्मेदार नहीं थी, जो विपक्ष ने प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बचने के लिए एआईएडीएमके के सांसदों के पीछे दिखी जिन्होंने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। नायडू ने कहा कि भाजपा का ये आरोप कि विपक्ष के चलते संसदीय कार्यवाही में बाधा आई, पूरी तरह गलत है। 

नायडू के मुताबिक अगर केंद्र वास्तव में चाहता तो एआईएडीएमके द्वारा मांगे जाने वाले कावेरी बोर्ड का गठन कर सकता था। नायडू ने कहा कि दशकों के लंबे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि कावेरी बोर्ड का गठन किया जाए।
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