प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजनगरी से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ को लांच किया। देश के 18 राज्यों में यह योजना तत्काल लागू हो गई है। इसके तहत मार्च 2019 तक एक करोड़ पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे और साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने तक सभी गरीबों को अपने घर की सौगात दे दी जाएगी।
आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में परिवर्तन महारैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यमंत्री रामकृपाल यादव की मौजूदगी में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ की शुरुआत की। उन्होंने इस योजना में प्रशिक्षित किए गए देश के पांच राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और पांच ही लाभार्थियों को सहमति पत्र सौंपे।
देश के 18 राज्यों में आईआईटी की मदद से तैयार किए गए मकानों के डिजाइन के आधार पर इन्हें बनवाया जाएगा। लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी, उत्तर पूर्वी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में घर के लिए 1.30 लाख रुपये दिए जाएंगे। 25 वर्ग मीटर में तैयार होने वाले मकान में लाभार्थी को 70 हजार रुपये तक का ऋण और शौचालय के लिए 12 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों में परिस्थिति और जरूरत के मुताबिक घरों के 200 से ज्यादा डिजाइन का अवलोकन किया। आवास योजना में ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अपने मकान के निर्माण के लिए इन राजमिस्त्रियों को मनरेगा के तहत मजदूरी का भी भुगतान किया जाएगा। बीपीएल सूची के उलट लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक आर्थिक गणना के आधार पर ग्रामसभा से किया जाएगा। गांव के गरीब का नंबर कब आएगा, इसकी जानकारी उन्हें रहेगी।
‘शहर हो या गांव, हर आवास योजना में गरीबों को फायदा मिलेगा। ये सच्चे अर्थों में घर होंगे। 267 वर्ग फीट में जरूरत का मकान बने, हमने ऐसा बीड़ा उठाया है। बेरोजगारों को राजमिस्त्रियों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि घर जल्दी और बेहतर बन सकें।’
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री