प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में चिह्नित 76 लाख किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर उनकी ई-केवाईसी को पूरा किया जाएगा। इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है।
चिट्ठी में कहा गया है कि 10 दिन के भीतर गांवों में शिविर लगाकर सभी प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ताकि किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। 19 राज्यों के इन किसानों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं कराया है। इसमें सबसे अधिक 25 लाख से ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश से, दूसरे नंबर पर राजस्थान से सात लाख से अधिक और तीसरे नंबर पर गुजरात के किसान हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इन किसानों को मार्च, 2024 में मिलने वाली किसान सम्मान निधि की किस्त का लाभ दिलाना लक्ष्य है।
11 करोड़ किसानों को मिल रहा लाभ
2019 से शुरू योजना में 11 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपये उनके खातों में सीधे भेजे जाते हैं। इससे पहले सरकार ने एक दिसंबर 2023 से 15 जनवरी तक विशेष अभियान के तहत 50 लाख किसानों की ई-केवाईसी को पूरा किया है। इसके बाद भी 76 लाख ऐसे किसान हैं,जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र तो हैं, लेकिन उन्होंने आवश्यक मानकों को पूरा नहीं किया।
इतने किसान लाभ से वंचित : राज्यवार पीएम किसान सम्मान निधि के ई-केवाईसी पूरी न कर पाने के कारण लाभ से वंचित किसानों में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 25,47,652 किसान है। गुजरात के 5,75,388, राजस्थान के 7,53,786, पश्चिम बंगाल, 5,54,473, कर्नाटक से 4,21,875, मध्य प्रदेश के 3,11966, बिहार के 3,89,918 और ओडिश के 3,80,383 किसान है।