राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक 'रिपोर्टर' को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस शख्स को पीएफआई द्वारा अन्य समुदाय के नेताओं के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था, ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया, केरल के मन्नेझाथु थाटा निवासी मोहम्मद सादिक को कोल्लम जिले में एक स्थान पर तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने कहा, केरल में पीएफआई, उसके पदाधिकारियों, सदस्यों और संबद्ध संगठनों की साजिश और गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में मंगलवार को छापेमारी की गई।
प्रवक्ता ने कहा, समूह विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने वाले समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने की साजिश रच रहा था। प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने कमजोर युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और अलकायदा सहित अन्य आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
एनआईए ने कहा कि साजिश जिहाद के तहत आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देकर भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की थी। प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए ने पिछळे साल 19 सितंबर को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।
उन्होंने कहा, जांच में पता चला है कि पीएफआई ने सादिक को रिपोर्टर का काम सौंपा था। पीएफआई सिस्टम में एक रिपोर्टर संगठन के 'हिट स्क्वॉड' द्वारा संभावित लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए अन्य समुदायों के नेताओं के बारे में विवरण एकत्र करता है। एनआईए ने कहा कि आरोपी के घर से डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनकर दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
तिरुवनंतपुरम में ‘यूथ लीग’ का मार्च हुआ हिंसक
केरल में वाम नीत एलडीएफ सरकार की कथित विफलताओं के खिलाफ यहां सचिवालय तक यूथ लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया विरोध मार्च बुधवार को हिंसक हो गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के युवा संगठन यूथ लीग की प्रदेश समिति द्वारा आयोजित 'केरल बचाओ' मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आईयूएमएल केरल में विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में एक प्रमुख घटक है।
पीएफआई से तुरंत वसूली करे राज्य सरकार: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से तुरंत वसूली करे। अदालत ने सरकार को वसूली कार्रवाई पूरी करने के बाद 23 जनवरी या उससे पहले रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वसूली के लिए कोई नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। 23 दिसंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष पीएफआई और उसके सचिव से हर्जाने की वसूली के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को पीएफआई को उसकी अवैध हड़ताल के दौरान भड़की हिंसा में केएसआरटीसी को हुए नुकसान के लिए दो सप्ताह के भीतर 5.20 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था।