बता दें कि यूपी और देश के दूसरे हिस्सों में अपने विरोध प्रदर्शनों के चलते पीएफआई का नाम इन दिनों चर्चा में है। एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार कह चुके हैं कि सीएए विरोध प्रदर्शनों के बाद जो वीडियो सामने आए हैं, उससे स्पष्ट है कि इन लोगों ने कथित तौर पर पुलिस टोली को जलाने का प्रयास किया था। इसके चलते अब तक पीएफआई के कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में पीएफआई के सहयोगी एवं राजनीतिक संगठन 'एसडीपीआई' का प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है।
संगठन के उपाध्यक्ष ओएमए सलाम से पूछा गया कि यूपी और देश के दूसरे हिस्सों में 'कहीं हम भूल न जाएं' के पैंफ्लेट वितरित किए गए हैं। इन पर लिखी लाइनें भड़काऊ हैं। इस बारे में सलाम ने कहा, इसका सीएए के विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं हैं। हमारे ये शब्द तो 1993 से चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, लेकिन अभी तक उसके गुनहगारों को सजा नहीं मिली। ये पैंफ्लेट हमने छह दिसंबर को बांटे थे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जो भड़काऊ सामग्री के दायरे में आता हो।
ओएमए सलाम के अनुसार, हमारी न्याय व्यवस्था लचर है, यही वजह है कि अभी तक मस्जिद गिराने वालों को सजा नहीं मिली। दुनिया का ध्यान सीएए से हटाने के लिए पीएफआई को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों में धारा 144 लगाकर विरोध करने का हक छीना जा रहा है।
संगठन सचिव अनीस ने कहा, पीएफआई पर दंगे भड़काने के आरोप बेबुनियाद हैं, पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है। हम कानूनी दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। यूपी पुलिस को चैलेंज देते हैं कि वे हमारे खिलाफ सबूत लाएं। आईएसआईएस या अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में अनीस ने कहा, सभी जांच एजेंसियां केंद्र के पास हैं, वे जांच करा लें।
हैरानी की बात है कि किसी भी जांच एजेंसी के पास ऐसे सबूत नहीं हैं, लेकिन एक मंत्री यह बता रहा है कि पीएफआई के आतंकी संगठनों के साथ संबंध हैं। पीएफआई पर लाल गलियारा बनाने जैसे आरोप लगे थे। क्या आज वह गलियारा बना है, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सिमी जैसे संगठनों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है।
अनीस का कहना है कि पीएफआई आरएसएस की हिंदुत्व वाली विचारधारा के खिलाफ है। हम किसी देश या धर्म के खिलाफ नहीं हैं। बाबरी मस्जिद मामले में न्याय न मिलना, यह न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह बात भारतीय संविधान पर काले धब्बे के समान है। झारखंड में पीएफआई पर बैन लगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हम अदालती लड़ाई रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे।
हमारी फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। संगठन के उपाध्यक्ष ओएमए सलाम ने कहा, हम साल में एक बार चंदा लेते हैं। कोई बड़ा चंदा नहीं, बल्कि आम लोगों से बहुत छोटा चंदा लेते हैं। आईटीआर फाइल करते हैं। केंद्र सरकार के पास सारी जानकारी है। 'एसडीपीआई' का हम सहयोग करते हैं। वह एक राजनीतिक संगठन है, जबकि हमारा संगठन सामाजिक कार्यों के लिए बना है।