नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का गठन संवैधानिक मसला, याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा

केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का गठन को खुद को परास्त करने वाली कवायद करार दिया। हालांकि उन्होंने कहा था कि सरकार इसके लिए बहस को तैयार है लेकिन उचित मंच पर। और उचित मंच सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नहीं बल्कि विधि आयोग है।

उन्होंने कहा था कि इनके गठन से बेहतर होगा कि हाईकोर्ट को मजबूत बनाया जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में फालतू की याचिकाएं न आने पाए। उन्होंने कहा था कि  ऐसा करना असंवैधानिक होगा। उनका कहना था कि ऐसा करने केलिए संविधान के अनुच्छेद-136 में संशोधन करना होगा।

वहीं अमाइकस क्यूरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकतर वक्त जमानत, वैवाहिक आदि मसलों पर सुनवाई में बर्बाद होता है। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मसलों पर सुनवाई करें, जो उसका मूल काम है।

याचिका वी वसंत कुमार द्वारा दायर की गई है। याचिका में गुहार की गई है कि हाईकोर्ट केफैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा  नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की क्षेत्रीय पीठ द्वारा किया जाना चाहिए।