चीनी कंपनियों के साथ व्यापारिक करार खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इसमें कहा गया है कि मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध का फैसला स्वागत योग्य कदम हो सकता है लेकिन दूसरी ओर, कुछ चुनिंदा राज्य सरकारों और कारोबारी घरानों को चीनी कारोबारी घरानों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा रही है। इससे गलत संदेश जा रहा है।

देशवासियों ने इस फैसले को सर-आंखों पर लिया है। लेकिन, कुछ कंपनियां अपने निजी हित के लिए चीन की सरकार और वहां की कंपनियों के साथ व्यापारिक करार कर रहे हैं। इससे गलत संदेश जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारतीय कंपनियों और राज्य सरकारों का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना के भी खिलाफ है।