महामारी की वजह से लॉकडाउन में घरों में सीमित हो चुके लोगों से मनोवैज्ञानिक तनाव घटाने के लिए मोबाइल फोन से मुफ्त कॉल, इंटरनेट डाटा और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल सेवाओं को निशुल्क करवाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
याचिका में अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से निवेदन किया है कि वह डीटीएच सेवाएं दे रही कंपनियों की शर्तों को बदलें और तीन मई तक के लिए घोषित लॉकडाउन में पूरी तरह निशुल्क व असीमित चैनल सेवाएं नागरिकों को दें।
इसी तरह केे आदेश वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स को दिए जाएं। याची के अनुसार इससे घरों में सीमित लोगों का मनोवैज्ञानिक तनाव कम होगा। केंद्र व राज्य सरकारों ने नागरिकों को भोजन व आश्रय मुहैया करवाते हुए मदद दी है, लेकिन लोगों में बढ़ रहे मनोवैज्ञानिक तनाव के लिए कदम नहीं उठाया है।
मानसिक सेहत भी महत्वपूर्ण है। वहीं जो लोग भटक गए हैं या क्वारंटीन में हैं, उन्हें असीमित फोन कॉल, इंटरनेट डाटा आदि से काफी मदद मिलेगी, वे अपने परिवारों के संपर्क में रह पाएंगे।