सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पुलिस व्यवस्था को पारदर्शी, स्वतंत्र, जवाबदेह और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए एक ‘मॉडल पुलिस विधेयक’ बनाने की की मांग की गई है।
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार को एक न्यायिक आयोग या एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो विकसित देशों विशेष रूप से अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस के पुलिस अधिनियम का परीक्षण करे और मसौदा तैयार करे।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि विधि आयोग को पुलिस प्रणाली को कुशल व प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न देशों के पुलिस अधिनियमों का परीक्षण कर विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1990 में कश्मीर में हत्याएं न केवल रात के अंधेरे में हुईं बल्कि दिन के उजाले में भी हुईं क्योंकि हमारे पास शासक की पुलिस है न कि लोगों की पुलिस। याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है।