सभी सरकारी भुगतान में डिजिटलाइजेशन के लक्ष्य को पाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सोमवार को सभी सरकारी विभागों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि 5000 रुपये से ऊपर के सभी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाएंगे।
Any Payment above Rs.5,000 to Suppliers,contractors,grantee/loanee institutions etc by Govt Depts to be made now through e-Payment: Fin Min— ANI (@ANI_news) December 5, 2016
वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, गारंटी/लोन देने वाले संस्थानों समेत अन्य को सरकारी विभागों की ओर से 5000 रुपये के ऊपर के सभी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाएंगे।
Directed all the Ministries/Departments of the Govt of India to ensure the same with immediate effect: Finance Ministry— ANI (@ANI_news) December 5, 2016
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालय और विभागों को तत्काल रूप से इसे अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं।