संसद की एक समिति ने समान नागरिक संहिता पर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें विधि आयोग और विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता पर उनके विचार जानने के लिए इन प्रतिनिधियों को बुलाया था।
सुशील मोदी ने कही यह बात
इस बीच सूत्रों ने बताया कि विधि मामलों पर संसद की समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने पूर्वोत्तर समेत देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखने की वकालत की। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि सभी कानून में कुछ अपवाद होते हैं।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विपक्षी दलों ने इस विवादित मुद्दे पर परामर्श शुरू करने के विधि आयोग की पहल के समय पर सवाल उठाए। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस और द्रमुक समेत ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। दरअसल, पिछले महीने विधि आयोग ने 'व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा' विषय के तहत यूसीसी पर विभिन्न हितधारकों की राय जानने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था।
मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद कम
सूत्रों ने यह संकेत भी दिया कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में यूसीसी पर विधेयक पेश किए जाने की संभावना बहुत कम है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैठक में समिति के 31 में से 17 सदस्य उपस्थित हुए।
अब तक 19 लाख सुझाव मिले
संसदीय समिति को विधि आयोग के प्रतिनिधियों ने बताया कि 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाने के बाद अब तक 19 लाख सुझाव मिले हैं। लोगों की राय और सुझाव लेने की यह प्रक्रिया 13 जुलाई तक चलेगी।