कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी के कारण स्कूलों में बंद किए गए मिड-डे मील योजना को सरकार से फिर शुरू करने का अनुरोध किया है। लोकसभा में शून्यकाल में सोनिया गांधी ने सरकार से तीन साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं को ताजा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और कोरोना काल में ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि स्कूल सबसे पहले बंद होने और सबसे अंत में खुलने वाले संस्थान थे। सोनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण लोगों को कच्चा राशन दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन पके और पोषक भोजन का विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में पांच साल से कम उम्र के कुपोषित और कम वजन वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। यह चिंता की बात है और सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए।
जम्मू-कश्मीर के 1.42 लाख करोड़ के बजट को राज्यसभा से मंजूरी
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के 1.42 लाख करोड़ के बजट को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनुच्छेद 370, आतंकी हमलों से लेकर शांति बहाली के मसले पर जमकर बहस हुई। चार घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रदेश में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कानून और न्याय आम जन तक पहुंच गया है।
भारतीय जेलों में पाकिस्तान सहित अन्य देशों के 4926 कैदी बंद
सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि भारतीय जेलों में कुल 4926 विदेशी कैदी बंद हैं। इनमें 1140 कैदियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि 3467 के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कैदियों के खिलाफ मादक पदार्थ, पासपोर्ट और वीजा संबंधी मामले चल रहे हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि 3467 विचाराधीन कैदियों में से ज्यादातर 1630 बांग्लादेश के हैं। 615 नाइजीरिया, 463 नेपाल, 152 म्यांमार, 114 अफ्रीकी देशों और 107 पाकिस्तान के हैं। उन्होंने बताया कि चीन और कनाडा के भी 14-14 कैदी बंद हैं। मंत्री ने सदन को बताया कि इन विदेशी कैदियों पर 2020-21 में सरकार कुल 2018.48 करोड़ रुपये खर्च हुआ।
वित्त वर्ष 2020-21 में 651 टन सोने का आयात
भारत में सोने का आयात घटा है। पिछले वित्त वर्ष के 719.94 टन के मुकाबले 2020-21 में 651.24 टन सोने का आयात हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में सोने का आयात 982.71 टन था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने सदन को सूचित किया कि चीन से खिलौनों, गेम्स और खेल सामग्रियों के आयात में भी कमी आई है। चीन से इन वस्तुओं के आयात में 2018-19 के 45.17 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2021 में घटकर 20.61 करोड़ डॉलर रह गया।
सरकार ने अब तक 320 मोबाइल एप बंद किए
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अब तक 320 मोबाइल एप को बंद किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि इन एप को देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के हित में बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 49 ऐसे एप को फिर से बंद किया गया, जो पहले बंद किए गए एप को दोबारा अलग नाम से शुरू किया गया था। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 तक चीन से केवल 18729 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।
रायबरेली और कपूरथला में बनेंगे कोच
रेल मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में बड़ा बया दिया। उन्होंने बताया कि रेलवे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच पंजाब के कपूरथला और उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित अपने कारखानों में तैयार करने की योजना बना रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बों का निर्माण चेन्नई स्थित इंटिगरल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है।