संसद: भाजपा के वरुण गांधी ने पेश किया निजी सदस्य विधेयक, कृषि उपज के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का लक्ष्य

पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने किसानों को कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का अधिकार, 2022 पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि हर किसान को अपनी कृषि उपज और इससे जुड़े उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने का हक मिल सके। गांधी ने पिछले साल किसान आंदोलन का भी खुले तौर पर समर्थन किया था।

केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे आंदोलन के दौरान वरुण गांधी ने कहा था कि सरकार को किसानों से वार्ता करनी चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांगें स्वीकार करते हुए पिछले साल नवंबर में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था।

यूएपीए को हटाना बहुत जरूरी: शशि थरूर
उधर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम को हटाने के लिए निजी सदस्य विधेयक पेश किया। उन्होंने भारत के पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, संवर्धन और सतत विकास व उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करने के लिए भी एक विधेयक भी पेश किया।

थरूर ने कहा कि निजी सदस्य विधेयक लाने का विचार एक ऐसे कानून के होने से है जो यूएपीए को हटाएगा। इस कानून का बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। 66 फीसदी गिरफ्तारियां ऐसे मामलों में हुई हैं जिनमें किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है। इन मामलों में लोगों को दोषी ठहराने की दर महज 2.4 फीसदी है। वहीं, कांग्रेस के अब्दुल खालिक ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पेश किया।

इसके अलावा भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में जनसंख्या स्थिरता एवं नियंत्रण विधेयक, 2021 पेश किया। इसमें देश की जनसंख्या को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए उपायों और विधियों का उल्लेख किया गया है। अग्रवाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक भी पेश किया।

निजी सदस्य विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है, जो सांसदों (मंत्रियों के अतिरिक्त) के मुताबिक महत्वपूर्ण हैं और जिसमें विधायी हस्तक्षेप की जरूरत है।