पाकिस्तान की दो संसस्दीय समितियों ने संयुक्त रूप से भारत को किशनगंगा प्रोजेक्ट और जम्मू और कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट पर रोक लगाने को कहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट झेलम और चिनाब नदियों पर बनाये जा रहे हैं।
डाँन अखबार में छपी खबर के अनुसार नेशनल असेंबली के फॉरेन अफेयर्स और वॉटर एंड पॉवर कमेटियों ने विश्व बैंक को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने का अनुरोध किया है ताकि सिंधु जल समझौते पर जारी गतिरोध खत्म हो सके।
साथ ही ये भी कहा गया है कि सिंधु जल समझौते पर विश्व बैंक की जिम्मेदारी बनती है और उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।