केंद्र फिल्म पद्मावत पर हो रही हिंसा के मामलों में फिलहाल कोई दखल नहीं देगा। गृहमंत्रालय का मानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। लिहाजा केंद्र इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। गृहमंत्रालय के मुताबिक अब तक किसी राज्य ने भी केंद्र से किसी तरह की मदद नहीं मांगी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के इस मामले में कानून व्यवस्था बनाने की सख्त हिदायत दिया है। गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर किसी राज्य में हिंसा बेकाबू हो जाती है और वहां की सरकार मदद मांगती है तो केंद्र पूरी तरह तैयार है।
फिलहाल मौजूदा हालात में केंद्र अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करने जा रहा। हालांकि गृहमंत्रालय उत्तर भारत से राज्यों पर कड़ी नजर रख रहा है। गृहमंत्रालय को मिली सूचना के मुताबिक हरियाणा और राजस्थान में बड़ी वारदात हो सकती है।