बुलेट ट्रेन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना पर राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) की नई जानकारी सामने आई है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि अब तक आवश्यक 1,380 हेक्टेयर भूमि में से सिर्फ 39 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो पाया है। एनएचएसआरसीएल के मुताबिक अब तक मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में आवश्यक 1,387 हेक्टेयर भूमि में से 537 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण ही हो सका है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एनएचएसआरसीएल ने गुजरात में 940 हेक्टेयर भूमि में से 471 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है, जबकि महाराष्ट्र में 431 हेक्टेयर भूमि में से 66 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण ही हो सका है। अधिकारी ने बताया कि 'दादरा और नगर हवेली में जरूरी 9 हेक्टेयर जमीन में से सरकार जमीन का एक टुकड़ा भी अधिग्रहीत नहीं कर पाई है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के अवरोध को समाप्त करने के लिए दिसंबर 2018 की एक समय सीमा तय की थी।
बता दें कि बुलेट ट्रेनों के लगभग दो घंटे में 508 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। इस समय इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को दूरी तय करने में सात घंटे लगते हैं, जबकि उड़ानों में लगभग एक घंटा लगता है।
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच हुए समझौते में आंशिक रूप से निधि देने के लिए 508 किलोमीटर के गलियारे को मंजूरी मिली है। वहीं रेलवे ने टनलिंग बोरिंग मशीन और न्यू आस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग कर महाराष्ट्र में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच मुंबई भूमिगत स्टेशन के लिए टेस्टिंग और कमीशनिंग सहित टनलिंग कार्यों के निर्माण के लिए निविदाएं मंगाई हैं।
मुंबई में बोईसर और बीकेसी के बीच 21 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी जाएगी, जिसका 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र में होगा। एनएचएसआरसीएल के अधिकारी ने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र-गुजरात सीमा के जरोली गांव और गुजरात के वड़ोदरा के बीच मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 237 किलोमीटर लंबी मेनलाइन की टेस्टिंग और कमीशनिंग सहित सिविल और बिल्डिंग कार्यों का डिजाइन तैयार है। परियोजना की कुल लंबाई 47 प्रतिशत है। लगभग 280 मीटर की एक पहाड़ी सुरंग। 24 नदी पार और 30 सड़कों और नहर क्रॉसिंग को छोड़कर ऊंचा कर दिया गया है।