यू-विन प्लेटफॉर्म, कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन प्रणाली को-विन की प्रतिकृति है, जिसे पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट मोड में चलाया जा रहा है और यह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के हर टीकाकरण कार्यक्रम को कवर करता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और सालाना जन्म लेने वाले लगभग 2.7 करोड़ बच्चों के टीकाकरण और दवाओं का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इस महीने के आखिर में ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल यू-विन लॉन्च किया जाएगा।
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मिशन का एक लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना
दिल्ली में आयोजित 'स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच: डिजिटल समाधान' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, अपूर्व चंद्रा ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल मिशन का एक लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करना है। स्वास्थ्य सचिव ने इस दौरान देश भर में 220 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने में मदद करने वाले को-विन और आरोग्य सेतु ऐप की सफलता पर भी प्रकाश डाला।
टीकाकरण और दवाओं का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से उसी मॉडल को दोहराना चाहती है। अपूर्व चंद्रा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि टेलीमेडिसिन, टेलीमानस और ई-रक्तकोष जैसे कई क्षेत्रों में पहले से ही कई पोर्टल संचालित हैं, और उन्हें एक ही पोर्टल में संयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस महीने के अंत में यू-विन पोर्टल के आगामी लॉन्च के बारे में भी जानकारी दी, जो तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और माताओं तथा प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले लगभग 2.7 करोड़ बच्चों के टीकाकरण और दवाओं का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा।
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भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनकारी बदलाव- वीके पॉल
नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल, जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव हो रहे हैं। यह देखते हुए कि "एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बाद के युगों में स्वास्थ्य सेवा के बोझ को कम करने के लिए एक उच्च प्राथमिकता है", उन्होंने इस नेटवर्क को विशेष रूप से मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे पहल पर जोर दिया।
वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव भरत लाल ने कहा, स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी मानव अधिकार है और अच्छे स्वास्थ्य के बिना, मनुष्य की पूरी क्षमता का एहसास नहीं किया जा सकता है।