केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 174 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे जिन राज्यों को फायदा होगा उनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं।
एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा, ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 174.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।’ पूरी तरह से केंद्र की तरफ से पोषित बीएडीपी कार्यक्रम में 17 राज्यों के अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-10 किलोमीटर तक के दायरे में स्थित सभी गांव शामिल होंगे।’
हालांकि, उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की तरफ से त्वरित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए चिह्नित किया जाएगा। इसमें सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों जहां सड़क संपर्क नहीं है वहां हेलीपैड का निर्माण, किसानों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना व अन्य क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती की जानकारी देना शामिल है।
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असम की सीमा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल और भूटान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान, मणिपुर की म्यांमार, उत्तर प्रदेश की नेपाल और हिमाचल की सीमा चीन और नेपाल के साथ लगती है।