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'2019 का पहला रुझान आ गया है, 'विपक्ष '40 लाख' वोटों से पीछे चल रहा है'

Thu, 02 Aug 2018 08:54 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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परेश रावल
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एनआरसी ममाले पर लगातार सियासत जारी है। विपक्षी दल 40 लाख लोगों को अवैध करार दिए जाने की वजह से लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। विपक्ष इसे भाजपा की वोट राजनीति और सोचा-समझा गेम प्लान बता रही है। इसके अलावा कांग्रेस के एक सांसद ने इसपर पीएम को सफाई देने के लिए कहा है। वहीं सरकार का कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यह सब सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में हो रहा है। इसी बीच भाजपा के सांसद और अभिनेता परेश रावल ने विपक्ष पर चुटकी ली है।

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परेश रावल ने ट्विट कर कहा- '2019 का पहला रुझान आ गया है, 'विपक्ष '40 लाख' वोटों से पीछे चल रहा है।' उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, 'कम से कम 2 करोड़ वोट तो होंगे ही विपक्ष के पास बंग्लादेश+पाकिस्तान+रोहिंग्या घुसपैठियों को मिलाकर।' सौरभ सिंह नाम के यूजर ने लिखा, '40 लाख लोग कहां जाएंगे, बड़ी चिंता है। 5 लाख कश्मीरी पंडित कहां गए, किसी को चिंता नहीं। क्यों सही कहा न? परेश रावल जी।'

बता दें कि एनआरसी मसले पर विपक्ष अपने सख्त रवैये को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बुधवार को भी टीएमसी सहित दूसरे सांसदों ने राज्यसभा में काफी हंगामा किया। विपक्ष ने अमित शाह को अपनी बात खत्म करने का मौका नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि असम हमारा पड़ोसी है और हम अपने पड़ोसी के साथ हो रहे अन्याय पर चुप नहीं बैठेंगे। उनका यह भी कहना है कि असम की तरह पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू होता है तो गृहयुद्ध छिड़ जाएगा और रक्तपात होगा। उनके इस बयान की भाजपा और कांग्रेस ने निंदा की है।
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वहीं पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता रूपा गांगुली ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा है, 'क्या वह जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे अवैध घुसपैठिए रहते हैं? बंगाल में आज यही हो रहा है, क्या यह रक्तपात या गृह युद्ध से कम है? क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि हर दूसरे दिन बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है।' भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एनआरसी को बंगाल में तो सांसद मनोज तिवारी इसे दिल्ली में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं।
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