CBEC का नाम बदल कर हुआ CBIC,सरकार ने दी मंजूरी

बयान के मुताबिक सीबीआईसी जीएसटी से जुड़ी नीति बनाने में सरकार को मदद करने के साथ ही इसके निदेशालयों और फील्ड स्तर पर सभी कार्यों की निगरानी करेगा। इसके साथ ही सीबीआईसी केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के कार्यों को जारी रखेगा। सीबीआईसी के 21 जोन, 15 उप आयुक्तालयों सहित 101 जीएसटी करदाता सेवा आयुक्तालय, 768 डिवीजन, 3969 रेंज, 49 ऑडिट आयुक्तालय और 50 अपीलीय आयुक्तालय होंगे। ये सभी कार्यालय करदाता सेवाओं के लिए होंगे।

जीएसटी के लिए आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सीबीईसी के प्रणाली महानिदेशालय को भी मजबूत किया जायेगा। महानिदेशालय करदाता सेवाओं की पहुंच बढ़ायी जाएगी ताकि जीएसटी बेहतर तरह से लागू किया जा सके। अप्रत्यक्ष कर विभाग के वर्तमान प्रशिक्षण संस्थान नासेन का नाम बदलकर राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी किया जायेगा और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी होगी ताकि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के साथ ही राज्य सरकारों की क्षमताओं का निर्माण करने में मदद मिल सके। इसी तरह जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय कार्यालय को भी मजबूत बनाया जायेगा ताकि वह कर चोरी और कालेधन के विरुद्ध सरकार की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा सके।