सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण तब सामने आया है, जब उसे अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के प्रावधानों के तहत निलंबन के मुद्दे और पुष्टि से जुड़े कई सवाल मिले हैं। तीन अखिल भारतीय सेवाएं (एआईएस) हैं- आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस।
48 घंटे से ज्यादा की हिरासत पर निलंबित माना जाएगा अधिकारी
मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, सेवा का एक सदस्य चाहे आपराधिक आरोप में या अन्य में 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए आधिकारिक हिरासत में रखा गया हो, इस नियम के तहत संबंधित सरकार द्वारा निलंबित माना जाएगा।
सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा?
कार्मिक विभाग की ओर से एक आदेश में कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के 3(2) के आलोक में मामले की जांच की गई है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 3 (2) के तहत निलंबन के मामलों में केंद्र सरकार द्वारा निलंबन की पुष्टि उस अवधि के लिए आवश्यक नहीं है, जब सरकारी कर्मचारी हिरासत में रहता है। निलंबन की पुष्टि पर सवाल तभी उठ सकता है, यदि हिरासत से रिहाई के बाद अगर सरकार निलंबन जारी रखने का इरादा रखती है।