सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष के भूटानी ने शुक्रवार को बताया कि योजना के तहत प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।
समाचार पत्र ‘बिजनेस लाइन’ द्वारा आयोजित एक कृषि सम्मेलन में पीएमएफबीवाई के मुख्य कार्याधिकारी और कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष के भूटानी ने किसानों को भुगतान दावों के निस्तारण में देरी संबंधी आलोचनाओं के बारे में कहा कि यह मुख्य रूप से तीन कारणों से होता है।
उन्होंने कहा कि इस देर का कारण या तो राज्य सब्सिडी का समय पर नहीं आना होता है जो देरी से भुगतान किए जाने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बीमा कंपनियों को फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) आंकड़ों को देने में होने वाली देरी है और तीसरा कारण राज्यों के द्वारा संग्रहित सीसीई आंकड़ों पर कंपनियों द्वारा उठाया गया विवाद है। भूटानी ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं।
बीमा कंपनियां को योजना के जरिए धन लाभ होने संबंधी खबरों का खंडन करते हुए अधिकारी ने कहा कि यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मोटर बीमा में थर्ड पार्टी आकलनकर्ता होता है, लेकिन यहां दावा प्रतियोगिता की पूरी कवायद राज्य सरकार के पास होती है। कंपनियों के पास राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयोगों का सह-निरीक्षण करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि यदि सीसीई के आंकड़े समय पर नहीं दिए जाते हैं, तो दावों के समय पर भुगतान के मकसद से आंकड़ों को जुटाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि पीएमएफबीवाई योजना में वर्तमान में सीसीई पुरानी तकनीक पर चल रही है, जिसमें हेरफेर का खतरा है। अधिकारी ने कहा कि इसमें प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन की ओर कदम उठाने की आवश्यकता है।