केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार सरकारी कॉलेजों को एक साल के लिए नीट से छूट देने का अध्यादेश लाती है तो वह इसमें सहयोग करेगी।
सीतारमण की इस टिप्पणी के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर ने कहा कि इस संबंध में सोमवार सुबह केंद्र के समक्ष एक अध्यादेश रखा जाएगा। नीट को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी, राज्य के अन्य मंत्रियों और लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थंबीदुरै की प्रधानमंत्री व दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
तमिलनाडु पूर्व में नीट से स्थायी छूट के लिए दो बिल लाने पर विचार कर रहा था लेकिन बाद में उसने इसे एक या दो साल तक ही टालने के प्रयास शुरू कर दिए।राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री केए सेनगोट्टाइयन ने कोयंबटूर में कहा, सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नीट से पूरी तरह छूट देना चाहती है।
हालांकि भविष्य में छात्रों को संयुक्त परीक्षा के लिए तैयार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।