राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के डीजीपी और राज्य के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को 8 जून को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होने के लिए सशर्त समन जारी किया है।
साथ ही ओडिशा के भद्रक जिले के चांदबली ब्लॉक में करंट से हुई मौत और चोट से संबंधित मामले में आवश्यक रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा है।
आयोग ने इस घटना में दर्ज आपराधिक मामले और ओडिशा लिमिटेड विभाग के दोषी उत्तर पूर्वी विद्युत आपूर्ति कंपनी (एनईएसओ) के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी ने इस मामले में याचिका दायर की थी।a