आयोग ने इसे खत्म करने की अपील की और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेत चार राज्यों , राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात को, जहां ये कुप्रथा चलन में है, उन्हें नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा को खत्म करने की अपील की है और केंद्र सरकार और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है। नाता प्रथा के तहत कुछ समुदायों की लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर पर या फिर शादी के नाम पर बेच दिया जाता है, लेकिन इस शादी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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आयोग ने आठ हफ्तों में मांगा जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि नाता प्रथा महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अनैतिक कुप्रथा है। आयोग ने इसे खत्म करने की अपील की और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेत चार राज्यों , राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात को, जहां ये कुप्रथा चलन में है, उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इस पर आठ हफ्तों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आयोग ने एक शिकायत के चलते यह निर्देश दिए हैं।
इस मामले के आधार पर आयोग ने की कार्रवाई
दरअसल 15 जुलाई 2020 को राजस्थान में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की के पिता ने दावा किया था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सलामगढ़ में उसकी बेटी को अगवा किया गया और बांसवाड़ा के दानपुर में उसका शव मिला। आयोग ने इस मामले की जांच की तो पाया कि लड़की के पिता ने ही उसे 11 जुलाई 2019 को ढाई लाख रुपये में नाता प्रथा के तहत बेच दिया था। लड़के ने समझौते के तहत 60 हजार रुपये दिए थे और बाकी 10 जनवरी 2020 को देने की बात कही थी। जब लड़का तय समय पर पैसे नहीं दे पाया तो पिता अपनी बेटी को वापस ले आया।
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आरोप है कि पिता ने किसी दूसरे शख्स के साथ अपनी बेटी का सौदा कर दिया, लेकिन बेटी अपने पहले पति के साथ रहना चाहती थी और बेटी ने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। लड़की ने शिकायत में कहा था कि उसका पिता शराबी है और उसने मर्जी के खिलाफ नाता प्रथा के तहत कई लड़कों के साथ उसका सौदा किया। लड़की ने अपनी जान लेने की भी धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और लड़की ने जहर खाकर जान दे दी। ऐसे में पिता ने अपने आप को बचाने के लिए बेटी के अपहरण और हत्या की झूठी शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर आयोग ने इस कुप्रथा को खत्म करने की अपील की और सरकारों से जवाब मांगा है।