राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में सई नदी में अनुपचारित सीवेज को गिरने से नहीं रोकने संबंधी आदेश का पालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
संबंधित अधिकारी के वेतन से हर महीने 1000 रुपये कटौती का दिया निर्देश
एनजीटी ने कानून का पालन नहीं होने तक संबंधित अधिकारी के वेतन से हर महीने 1000 रुपये कटौती करने का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने पाया कि पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम केंद्र सरकार व अन्य मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधिकरण के निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप नाले सई में गिर रहे हैं और नदी प्रदूषित हो रही है। यही प्रदूषित नदी बाद में गंगा में जाकर मिलती है।
चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महामारी और अधिकारी के फरवरी 2021 में ही पदभार ग्रहण करने को देखते हुए मामले में लचीला रुख अपनाते हुए कार्रवाई के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं।
लेकिन कानून के पालन और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आदेश के अनुपालन होने तक अधिकारी के वेतन से हर महीने 1000 रुपये काटने का निर्देश देते हैं। इसके बाद भी आदेश का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी टीएस सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही है।