गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति ने 17 सितंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि इसे किस तारीख से लागू किया जाएगा, यह राज्य सरकार अलग अधिसूचना जारी कर तय करेगी।
गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च को सात घंटे से अधिक चली बहस के बाद विधेयक पारित किया था। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जनजातियों और संविधान के तहत विशेष प्रथागत अधिकारों से संरक्षित कुछ समूहों को छूट दी गई है। कानून में एक से अधिक विवाह पर रोक, पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय करने, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाने और लिव-इन संबंधों की जानकारी दर्ज कराने जैसे प्रावधान हैं।
विवाह के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय में जानकारी नहीं देने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून में तलाक के आधार, आपसी सहमति से तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े नियम भी शामिल हैं। लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध संतान का दर्जा देने का प्रावधान भी किया गया है।
तमिलनाडु उपचुनाव: सीपीआई(एम) का टीवीके पर ‘वोट के बदले कैश’ का आरोप
तमिलनाडु में 6 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सीपीआई(एम) के प्रदेश सचिव पी. शनमुगम ने टीवीके पर वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। उपचुनाव मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर होना है। शनमुगम ने दावा किया कि उन्होंने 30 सितंबर को मदुरांतकम क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया था। उनके मुताबिक, कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि कई दल वोट के बदले पैसे बांट रहे हैं और टीवीके का नाम सबसे ऊपर बताया गया।
सीपीआई(एम) नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने केवल पर्चे बांटकर लोगों से अपने विचार और मुद्दों के आधार पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वाम दल वोट के लिए पैसे देने के खिलाफ हैं। शनमुगम ने कहा कि सीपीआई(एम) इस मामले में चुनाव अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराएगी।
केरल UDF में दरार की चर्चा पर आदूर प्रकाश बोले- कांग्रेस और गठबंधन में कोई विवाद नहीं
केरल में UDF के संयोजक और कांग्रेस सांसद आदूर प्रकाश ने गठबंधन में किसी तरह के विवाद से इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने सरकार के कुछ फैसलों को लेकर अपनी आपत्ति दोहराई। प्रकाश ने कहा कि गठबंधन से जुड़े अहम फैसले सहयोगी दलों से चर्चा के बाद लिए जाने चाहिए। एक दिन पहले प्रकाश ने कहा था कि कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली और UDF की बैठकें भी नहीं हो रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि उनकी बातों को किसी विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
प्रकाश ने बताया कि सत्ता में आने के बाद UDF की अब तक केवल एक बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ फैसलों पर गठबंधन के भीतर चर्चा होनी चाहिए थी। कैबिनेट दर्जे की नियुक्तियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी को पद दिए जाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसे फैसले सामूहिक चर्चा से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अपनी चिंताओं को AICC के सामने भी रखा जाएगा।
बंगलुरू से ड्रग्स लाने के आरोप में 53 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार
केरलम के कोल्लम में पुलिस ने 404 ग्राम MDMA के साथ 53 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर बंगलुरू से ड्रग्स खरीदकर इलाके में बेचने के लिए लाया था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान एलमपल्लूर के पेरुम्पुझा निवासी दुष्यंतन उर्फ पोडिमोन के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह ड्रग्स लेकर इलाके में पहुंचने वाला है। इसके बाद जिला एंटी-नारकोटिक स्पेशल एक्शन फोर्स और पूयापल्ली पुलिस की टीम ने गुरुवार रात ओडनावट्टोम में उसे रोका।
तलाशी के दौरान उसके बैग से प्लास्टिक की दो पोटलियों में MDMA मिला। पुलिस ने उसके पास से 15,570 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए। अधिकारियों को शक है कि आरोपी काफी समय से इलाके में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसे ड्रग्स कौन उपलब्ध कराता था।
गोवा में SIR के बाद 97 छूटे मतदाताओं का मामला: 88 ने फॉर्म-6 भरा
गोवा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से छूटे 97 लोगों के मामले में चुनाव कार्यालय ने स्थिति साफ की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक, इनमें से 88 लोगों ने फॉर्म-6 जमा कर दिया है और उनके आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं।
अधिकारियों के अनुसार, तीन लोग पुर्तगाली पासपोर्ट धारक हैं, जबकि छह मतदाता फिलहाल भारत से बाहर हैं। विदेश में रहने वाले लोगों से संपर्क बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। गोवा में 2026 की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद इन 97 लोगों के नाम छूटने का मामला सामने आया था। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों ने इन मतदाताओं के घर जाकर Form 6 की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद की।
चुनाव कार्यालय ने कहा कि एसआईआर के बाद नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। अधिकारियों ने पात्र नागरिकों से इस सुविधा का इस्तेमाल करने और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने की अपील की है।
तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा: 84 लाख को रोज मिलेगा लाभ
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विस्तार शुरू किया है। ‘वेट्री पयनम’ योजना के तहत अब महिलाओं को ज्यादा श्रेणी की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार के मुताबिक, इस योजना से रोजाना करीब 84 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके तहत एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस और डीलक्स श्रेणी की बसों को भी शामिल किया गया है। राज्य में कुल 12,692 सरकारी बसों के इस योजना के दायरे में आने की जानकारी दी गई है।
सरकार के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। यात्राओं की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं है। यानी पात्र महिलाएं इस सुविधा का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकती हैं। योजना के विस्तार का उद्देश्य महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा सुलभ बनाना और यात्रा खर्च का बोझ कम करना है। योजना में ट्रांसजेंडर लोगों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
मंदिर की जमीन से जुड़े करोड़ों के कथित फर्जीवाड़े में DMK पदाधिकारी गिरफ्तार
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर की जमीन से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में एक DMK पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान DMK के श्रीरंगम क्षेत्र सचिव एम. रामकुमार के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, सिटी क्राइम ब्रांच ने 1 अक्टूबर को रामकुमार को पंजापुर के पास रोका। वह अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मदुरै जा रहे थे। बाद में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने 13 सितंबर को रामकुमार और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि 2022 में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मंदिर की करीब 7,515 वर्ग फुट जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। इस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। आरोपों की जांच जारी है।
पूर्व नगालैंड विधानसभा अध्यक्ष ईटी एजंग का निधन
नगालैंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री ई. थुंगचामो एजंग का गुरुवार को दीमापुर में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। एजंग अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गए हैं। वर्ष 1983 में वह पहली बार वोखा जिले की 40-बंडारी विधानसभा सीट से नगालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह शुरुआती लोथा नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए राज्य की सेवा की।
एजंग ने 1974 में शिलांग के सेंट एडमंड्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। वह जनसेवा के साथ-साथ लोथा समुदाय और व्यापक रूप से नगा समाज के कल्याण से जुड़े प्रयासों में सक्रिय रहे। कांग्रेस नेता एजंग नगालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एनपीसीसी) की कोर कमेटी के सदस्य भी रहे थे। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शोक संदेश में एजंग के निधन को लोथा समुदाय और नगा लोगों के लिए बड़ी क्षति बताया।