एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जस्टिस सुधर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन दिया है। ओवैसी ने कहा कि रेड्डी का न्यायिक करियर निष्पक्षता और ईमानदारी का प्रतीक रहा है और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर उनका चयन लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी विपक्षी दल इस फैसले का समर्थन करेंगे। ओवैसी का यह कदम उपराष्ट्रपति चुनाव की राजनीतिक जंग को और रोचक बना सकता है।
केरल में पिता ने अपनी बेटियों पर फेंका एसिड
केरल के कासरगोड जिले के पनाथाडी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मनोज केसी (48) नामक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय ममेरी बहन पर एसिड फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक, मनोज का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और पत्नी भाई के घर रह रही थी। शुक्रवार को आरोपी वहीं पहुंचा और आंगन में खेल रही बच्चियों पर हमला कर फरार हो गया। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
चेन्नई में एस्ट्राजेनेका करेगी 176 करोड़ रुपये का निवेश, बनेगा इनोवेशन हब
वैश्विक दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने चेन्नई में अपने ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (जीआईटीसी) के विस्तार के लिए 176 करोड़ रुपये निवेश करने का एलान किया है। यह भारत में कंपनी का दो साल में तीसरा बड़ा निवेश है। कंपनी के मुताबिक, यह निवेश एआई, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे क्षेत्रों में टीम की क्षमताओं को मजबूत करेगा। एस्ट्राजेनेका इंडिया के एमडी शिव पद्मनाभन ने कहा कि चेन्नई नवाचार का हब बन रहा है। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यह निवेश राज्य में नए रोजगार और अवसर पैदा करेगा।
असम में बड़ी एंटी-ड्रग्स कार्रवाई
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार रात एक बड़ी एंटी-ड्रग्स कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असम पुलिस ने श्रीभूमि जिले में करीब 70,000 'याबा' टैबलेट जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये है। इस मामले में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब भी सोचते हो कि असम पुलिस से बच सकते हो? 10 करोड़ की 'याबा' टैबलेट जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। असम का नशे के खिलाफ अभियान जारी है।
क्या होती है 'याबा' टैबलेट?
'याबा' टैबलेट एक गैरकानूनी नशीली दवा है, जिसमें मेथामफेटामाइन और कैफीन जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। यह नशे की लत लगाती है और भारत में इसे रखना, बेचना या इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की जांच चल रही है। यह कार्रवाई असम में चल रहे एक अभियान का हिस्सा है।
वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट सुभाष चंदर मल्होत्रा का निधन
वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट सुभाष चंदर मल्होत्रा का शनिवार को 78 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उन्हें 24 अगस्त को नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। मल्होत्रा 1987 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े और देशभर में फोटो जर्नलिस्ट्स का बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जिससे पीटीआई फोटोज को एक मजबूत विजुअल वायर सेवा के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।
पीटीआई के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ विजय जोशी ने कहा कि मल्होत्रा की उदारता, विनम्रता और मित्रतापूर्ण स्वभाव हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मल्होत्रा ने पीटीआई की फोटो सेवा को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाया। अपने लंबे करियर में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक असाइनमेंट कवर किए, साथ ही ओलंपिक सहित बड़े खेल आयोजनों को भी कवर किया। 2016 में वे पीटीआई से सीनियर फोटो एडिटर के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
नेपाल के लुंबिनी पहुंचे पर सीजेआई बी.आर. गवई
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का नेपाल के लुंबिनी में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके साथ परिवार भी मौजूद था। उनका स्वागत तिलकपुर, बुटवल बेंच के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बसुदेव आचार्य और खेनपो चिमेद ल्हारक्याल लामा ने किया। इस अवसर पर रुपनदेही जिला न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित रहे।
गवई और उनके परिवार को भगवान बुद्ध के पवित्र जन्मस्थल ले जाया गया, जहां उन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अन्य स्थलों का भी दर्शन कराया गया। मुख्य न्यायाधीश ने आतिथ्य और सम्मानजनक स्वागत के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि बुद्धभूमि की यात्रा उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव है। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की गहराई को भी उजागर किया गया।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी भाजपा सहयोगी एजीपी
असम की सत्ताधारी भाजपा गठबंधन की सहयोगी पार्टी असम गण परिषदन ने शनिवार को एलान किया कि वह केंद्र सरकार के हालिया प्रवासी विदेशी संबंधी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और राज्य को इससे छूट देने की मांग करेगी। एजीपी का कहना है कि यह आदेश असम समझौते की आत्मा के खिलाफ है। एजीपी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुमार दीपक दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में रिट याचिका दाखिल करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम समझौते के विरुद्ध किसी भी कदम का एजीपी कड़ा विरोध करेगी। उल्लेखनीय है कि 1985 में छह साल लंबे विदेशी विरोधी आंदोलन के बाद असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और एजीपी उसी आंदोलन की उपज है।
केंद्र ने हाल ही में लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भी रह सकते हैं। दास ने कहा कि इससे पहले भी पार्टी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और असम को इससे बाहर रखने की मांग की थी। असम समझौते में अवैध विदेशियों की पहचान के लिए अंतिम तिथि 25 मार्च 1971 तय है, जबकि सीएए और अब नए आदेश में अलग-अलग कट-ऑफ तारीखें दी गई हैं।
जातीय हिंसा के बाद शांति की नई राह पर मणिपुर
मणिपुर में शांति बहाल करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र और दो प्रमुख कुकी-जॉ समूहों के बीच पुनः बातचीत के बाद सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स समझौते को मैतेई संगठन अरंबाई तेंगोल ने बेहद महत्वपूर्ण बताया। संगठन ने राज्य में व्यवस्था और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किसी भी सरकारी पहल का पूर्ण समर्थन किया।
इस समझौते के तहत कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेश और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों से शिविरों का स्थानांतरण और स्थायी शांति व स्थिरता लाने के उपायों पर सहमति जताई। अरंबाई तेंगोल ने अपने बयान में कहा कि वे राज्य में शांति और सामान्य स्थिति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन के प्रयासों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
समूह ने अवैध अप्रवासी और म्यांमार से आए शरणार्थियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की भी आवश्यकता बताई। मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद अब तक लगभग 260 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुकी और मैतेई समुदाय के लोग और सुरक्षा बल शामिल हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में राज्य में अपेक्षाकृत शांति कायम रही है।
राजकोट में भीषण हादसा, तीन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की मौत
गुजरात के राजकोट ज़िले में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। हादसा जसदण तालुका के जंगवड गांव के पास तड़के करीब 1:30 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक, आरके यूनिवर्सिटी, राजकोट के 12 छात्र एक किराए की एसयूवी से घूमने के लिए दीव जा रहे थे। उसी दौरान हाईवे पर एक मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में तीन छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश के नरेश कोडवती, मोथि हर्षा और अफरीद सैयद के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी आर. एस. साकरिया ने बताया कि वाहन को एक छात्र चला रहा था, जिसने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। घायलों में से दो को फ्रैक्चर हुआ है, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। बाकी का इलाज चल रहा है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।