त्रिपुरा सरकार ने नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर पाबंदी लगाने और खाली पदों को खत्म करने का फैसला किया है। वित्त विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि आबादी के लिहाज से राज्य में सरकारी नौकरियों का अनुपात देश में सबसे ज्यादा है।
राज्य की आबादी लगभग 40 लाख है। यहां दो लाख सरकारी कर्मचारी और 60 हजार पेंशनभोगी हैं। मुख्य सचिव एल.के.गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग भी है। उनकी ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि फिलहाल वेतन व भत्तों के मद में सबसे ज्यादा रकम खर्च होती है। वित्तीय स्थिरता व खर्चों में कटौती के लिए उक्त कदम जरूरी है। नए पदों के सृजन से पहले पुराने पदों को खत्म करना अनिवार्य बना दिया गया है।