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ओडिशा: विवादित कोटिया क्षेत्र के 300 लोगों ने आंध्र प्रदेश में डाला वोट, सीमा विवाद के क्यों बढ़ रहा तनाव?

Thu, 05 Nov 2026 10:52 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर

सार

ओडिशा के विवादित कोटिया क्षेत्र के करीब 300 लोगों ने आंध्र प्रदेश के पंचायत चुनाव में मतदान किया। ओडिशा पुलिस ने पहले मतदान केंद्र बंद कराया, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से वोट डालने पहुंच गए। दोनों राज्यों के बीच 21 गांवों को लेकर पुराना विवाद है। आखिर लोग दो राज्यों की योजनाओं और मतदाता पहचान पत्रों का लाभ कैसे ले रहे हैं? क्या केंद्र के हस्तक्षेप से यह विवाद सुलझ पाएगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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कोटिया के लोगों ने आंध्र प्रदेश पहुंचकर कैसे डाला वोट? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
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विस्तार
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ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच कोटिया क्षेत्र के करीब 300 लोगों ने आंध्र प्रदेश के पंचायत चुनाव में मतदान किया। यह इलाका ओडिशा के कोरापुट जिले में आता है, लेकिन इस पर दोनों राज्य अपना अधिकार जताते हैं। गुरुवार को आंध्र प्रदेश में ग्रामीण चुनाव के दौरान कोटिया के लोगों ने वहां पहुंचकर वोट डाले। खास बात यह है कि मतदान से एक दिन पहले ओडिशा पुलिस ने अंतरराज्यीय सीमा पर नेराडिवालसा गांव में आंध्र प्रदेश प्रशासन की ओर से बनाया गया मतदान केंद्र बंद करा दिया था। इसके बावजूद लोग दूसरे रास्तों से आंध्र प्रदेश पहुंचे और मतदान किया।

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ओडिशा प्रशासन ने इस बार कोशिश की थी कि आंध्र प्रदेश कोटिया की जमीन पर मतदान केंद्र न बना सके। इसके लिए सीमा के प्रवेश रास्तों और प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन कुछ लोग नदी और पहाड़ियों को पार करके आंध्र प्रदेश के सरिकी गांव पहुंच गए। कुछ लोगों ने मतदान से दो दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में जाकर शरण ली थी। ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के एजेंटों ने कोटिया ग्राम पंचायत के कुछ लोगों को मतदान के लिए तैयार किया। उन्हें जंगल के रास्तों से ले जाया गया और कुछ को पहले से रहने की व्यवस्था भी दी गई। मंत्री ने ऐसे लोगों की संख्या कम बताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह जांच करेगा कि आंध्र प्रदेश में वोट डालने वाले लोगों के पास दो मतदाता पहचान पत्र कैसे हैं। एक नागरिक के पास केवल एक ही मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।

कोटिया के लोगों ने आंध्र प्रदेश पहुंचकर कैसे डाला वोट?
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद करीब 300 लोग आंध्र प्रदेश के सरिकी गांव में बनाए गए मतदान केंद्र तक पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ अहम बातें सामने आई हैं।

  • ओडिशा पुलिस ने मतदान से एक दिन पहले नेराडिवालसा गांव में बनाए गए मतदान केंद्र को बंद करा दिया था।
  • इसके बाद आंध्र प्रदेश प्रशासन ने मतदान केंद्र को सरिकी गांव में स्थानांतरित कर दिया।
  • कुछ लोग नदी और पहाड़ियों को पार करके मतदान करने पहुंचे।
  • कुछ लोगों ने मतदान से दो दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में ठिकाना बना लिया था।
  • कोटिया ग्राम पंचायत में करीब 2,800 मतदाता हैं।
  • ओडिशा प्रशासन का दावा है कि कोटिया के मूल निवासियों ने आंध्र प्रदेश का प्रस्ताव ठुकराया और ओडिशा के साथ रहने का फैसला किया।

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मतदान करके लौटे कुछ लोगों का कांग्रेस विधायकों तारा प्रसाद बहिनिपति और राम चंद्र कदम तथा बीजद नेता भृगु बक्सिपात्रा ने सामना किया। उन्होंने सवाल किया कि सीमा विवाद के बावजूद लोगों ने आंध्र प्रदेश के चुनाव में हिस्सा क्यों लिया। बहिनिपति ने कहा कि अगर लोगों ने आंध्र प्रदेश में वोट दिया है तो उन्हें वहीं जाकर बसना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कोई व्यक्ति कोटिया में रहकर दूसरे राज्य के चुनाव में मतदान करे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बयान से साफ है कि मतदान के मुद्दे पर स्थानीय राजनीति भी तेज हो गई है।

आखिर कोटिया पर दोनों राज्यों के बीच विवाद क्यों है?
कोटिया ग्राम पंचायत के कुल 28 गांवों में से 21 गांवों पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों अपना अधिकार जताते हैं। यह विवाद नया नहीं है। इसकी जड़ें 1930 के दशक तक जाती हैं। वर्ष 1968 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। विवाद के चलते इलाके के कुछ निवासियों के पास दोनों राज्यों के मतदाता पहचान पत्र हैं। वे दोनों सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं। ओडिशा सरकार का कहना है कि वह इस बार अपनी सीमा में आंध्र प्रदेश को मतदान केंद्र खोलने से रोकने में सफल रही। हालांकि, लोगों का दूसरे राज्य में जाकर मतदान करना प्रशासन के सामने नई चुनौती बन गया है। अब ओडिशा सरकार उन लोगों की पहचान और उनके मतदाता पहचान पत्रों की जांच करने की बात कह रही है।

मलकानगिरी के गांव में लोगों ने आंध्र प्रदेश के चुनाव से दूरी क्यों बनाई?
दूसरी ओर, ओडिशा के मलकानगिरी जिले की धुलीपुट पंचायत के झुमाडांग गांव में लोगों ने आंध्र प्रदेश के चुनाव में वोट नहीं डाला। इस गांव पर भी आंध्र प्रदेश अपना अधिकार जताता है। यहां ओडिशा प्रशासन ने विशेष सुनवाई शिविर लगाया था। यह शिविर जिला कलेक्टर प्रथमेश अरविंद राजशिर्के के निर्देश पर आयोजित किया गया। इसका मकसद लोगों को आंध्र प्रदेश के चुनाव में मतदान करने से रोकना और उनकी समस्याएं सुनना था। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया कि ओडिशा सरकार उनकी जरूरतों का ध्यान रखेगी। हालांकि, गांव के एक निवासी ने कहा कि वे आंध्र प्रदेश सरकार की तरह 3,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, विद्यार्थियों को 7500 रुपये की छात्रवृत्ति, मुफ्त बिजली और राशन चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वे अपना फैसला बदल सकते हैं।

बीजद ने भाजपा सरकार पर क्या आरोप लगाए?
इस पूरे मामले पर ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजद ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने आरोप लगाया कि सरकार कोटिया के लोगों को आंध्र प्रदेश जाकर मतदान करने से रोकने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार इस विवाद में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं करा पाई है। बीजद का कहना है कि कोटिया विवाद का समाधान केंद्र के हस्तक्षेप से ही संभव है। मोहंती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का समर्थन खोने के डर से इस मामले में कदम नहीं उठा रही है। टीडीपी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। ऐसे में कोटिया में हुआ मतदान केवल पंचायत चुनाव का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसने दोनों राज्यों के पुराने सीमा विवाद और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को फिर से सामने ला दिया है।

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