Maharashtra: 12 MLC के नाम वापस लेने पर NCP का तंज, कहा- कुछ नेताओं को लुभाने के लिए लिया फैसला

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने सोमवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी के रूप में 12 नामों के नामांकन के लिए पिछली महा विकास अघाड़ी की सिफारिश को वापस लेने का फैसला सत्तारूढ़ खेमे के नेताओं को लुभाने के लिए किया है। 
 

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने दो साल पहले एमएलसी के रूप में नामांकन के लिए 12 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी फाइल को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कभी मंजूरी नहीं दी। महाविकास अघाड़ी द्वारा सुझाए गए 12 नामों में अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर भी शामिल थीं जो कांग्रेस छोड़ने के बाद शिवसेना में शामिल हो गई थीं।

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि शिंदे सरकार ने सिफारिश को वापस लेने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा और कोश्यारी ने नई सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया।

शिंदे सरकार ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें जल्द ही नामांकन की नई सूची से अवगत कराया जाएगा।  वहीं राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने सोमवार को कहा, शिंदे सरकार की संवैधानिक वैधता सवालों के घेरे में है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

तापसे ने दावा किया कि पिछले महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा अनुशंसित नामों को रद्द करने का निर्णय भाजपा-शिंदे खेमे में नेताओं को लुभाने के लिए एक 'गाजर' है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि शिंदे कैबिनेट महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए पहले फैसलों को पलटने के एकमात्र एजेंडे से प्रेरित है।" उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की भावनाएं तेजी से भाजपा-शिंदे सरकार के खिलाफ हो रही हैं।