कर्नाटक के चिक्कबल्लपुर जिले के एक सरकारी आवासीय स्कूल की नौवीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा ने प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक, घटना 26 सितंबर की है।एफआईआर के अनुसार, शारीरिक शिक्षा की छमाही परीक्षा खत्म होने के बाद सभी छात्राएं प्रार्थना कक्ष में पढ़ाई कर रही थीं। दोपहर करीब 2.30 बजे प्रिंसिपल छात्रा को बहाने से दवा कक्ष में ले गया। छात्रा का आरोप है कि वहां प्रिंसिपल ने उसे गलत तरीके से छुआ और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने घटना किसी को बताने पर छात्रा को धमकी भी दी। पुलिस के अनुसार, अगले दिन छात्रा के पिता छात्रावास पहुंचे। छात्रा ने उन्हें पूरी घटना बताई, जिसके बाद पिता उसे पुलिस थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।
मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को दो मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें दो आरोपी जून 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले और एक आरोपी अप्रैल 2026 में ट्रोंगलाओबी में घर पर हुए आईईडी हमले से जुड़ा है। एनआईए के मुताबिक, 10 जून 2024 को कांगपोकपी इलाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इस मामले में जांगमिनलुन सिंगसन (44) और थांगजोएल हाओकिप (21) को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई में एक घर पर आईईडी हमले के मामले में 48 वर्षीय थांगमांग हाओकिप को गिरफ्तार किया गया।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना और जस्टिस हेमा कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि एनआरआई कोटा अलग श्रेणी है और इसमें 15 फीसदी सीटें एनआरआई उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं। नीट-यूजी 2026 के काउंसलिंग नियमों के मुताबिक एनआरआई उम्मीदवारों को इस श्रेणी की सीटें दिखाई जाती हैं और कोई उम्मीदवार काउंसलिंग में सिर्फ एक प्रकार के आरक्षण का विकल्प चुन सकता है। याचिकाकर्ता ने ओबीसी दर्जा बरकरार रखते हुए एनआरआई उम्मीदवार के तौर पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि एनआरआई सीटें अनारक्षित श्रेणी में आती हैं और मौजूदा नियमों में एनआरआई-ओबीसी जैसी अलग श्रेणी का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को एनआरआई कोटे में निर्धारित कटऑफ हासिल नहीं हुई थी। उसने 48.33 फीसदी अंक हासिल किए थे। पीठ ने नियमों की ऐसी व्याख्या करने से इन्कार कर दिया, जिससे उसे एनआरआई-ओबीसी श्रेणी के आधार पर काउंसलिंग में प्रवेश मिल सके।
इंस्टाग्राम के अनुसार, यह कदम भारत के आईटी नियमों की कानूनी औपचारिकताओं के तहत उठाया गया है। आचार्य के अलावा राजनीतिक कार्टूनिस्ट मंजुल ने भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर बने उनके एक कार्टून को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, डर के आगे जीत नहीं है, साहेब। 2023 के पुराने कार्टून भी अब रोके जा रहे हैं।
भारत के साथ संबंधों को लेकर बांग्लादेश के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के साथ बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने नवंबर में संभावित दौरे की खबरों को कोरी अफवाह बताया और कहा कि यात्रा सही समय और अनुकूल माहौल में होगी। भारतीय उच्चायुक्त ने साफ किया कि भारत का न्योता बरकरार है और दोनों देशों को जल्दबाजी के बजाय धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि द्विपक्षीय बातचीत से बेहतर नतीजे निकलेंगे। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और उनके भारत प्रवास के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया है।