News Updates: पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू, 31 जुलाई तक आवेदन का मौका; मणिपुर में महिला उग्रवादी गिरफ्तार

एनएचएआई का सालाना फास्टैग 75 रुपये महंगा
राष्ट्रीय राजमार्ग व राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए सालाना फास्टैग का इस्तेमाल एक अप्रैल से 75 रुपये महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सालाना फास्टैग की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है। एनएचएआई ने यह बदलाव टोल संशोधन फॉर्मूले के नियम के तहत किया है, जिसमें हर वर्ष फीस संशोधित करने का प्रावधान है। यह फास्टैग निजी कार, जीप, वैन चालकों को हर वर्ष 200 बार तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने की सुविधा देता है।

मणिपुर में महिला उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक हुआ बरामद
मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले में पुलिस ने एक महिला उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला की पहचान खंगेंबम औना देवी उर्फ इबेयाइमा (43) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे शनिवार को सावोमबुंग फॉरेस्ट गेट इलाके से पकड़ा। आरोप है कि वह प्रतिबंधित संगठन 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' (PLA) के लिए नए लोगों की भर्ती कर रही थी। वहीं, सुरक्षा बलों ने एक दूसरे अभियान में चूड़ाचांदपुर जिले से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। ओल्ड नबील इलाके से सात फीट लंबा देसी रॉकेट, 60 किलो विस्फोटक, एक देसी राइफल, चार मैगजीन और दो मोर्टार मिले हैं। यह कार्रवाई हेंगलेप पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके में हुई। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है।

कर्नाटक: सड़क हादसे में तीन पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल
कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बेंगलुरु-बल्लारी हाईवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर में तीन पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की जान चली गई। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी के पास हुआ। कार में पांच सब-इंस्पेक्टर बेंगलुरु से बल्लारी जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक कार को करीब 300 मीटर तक घसीटता ले गया। इस हादसे में अमरेश, मंजूनाथ और सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार दो अन्य पुलिसकर्मी लक्ष्मण और ईश्वर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पहले चल्लकेरे के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें चित्रदुर्ग के एक निजी अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए दावणगेरे भेजा गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक रंजीत कुमार बंडारू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आग लगी, कोई हताहत नहीं, उड़ान संचालन सामान्य
गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में रविवार को एक छोटी आग लगने की घटना सामने आई। अधिकारियों के अनुसार, आग टर्मिनल-1 के सामने गैर-संचालन क्षेत्र के पास बने एक अस्थायी केबिन में लगी। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और एयरपोर्ट के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। घटना दोपहर करीब 2:43 बजे विमान संचालन क्षेत्र के बाहर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग एयरपोर्ट परिसर में एयर कार्गो सेक्शन के पास, पुराने गुजसेल (जीयूजेएसएआईएल) भवन के नजदीक बने एक अस्थायी केबिन में लगी थी।

आग लगने के बाद आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने तुरंत एयरपोर्ट की फायर सर्विस को सूचना दी। इसके बाद एयरपोर्ट की एयरोड्रोम रेस्क्यू एंड फायरफाइटिंग टीम मौके पर पहुंची और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया और यह आसपास की इमारतों तक नहीं फैली। इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि फायर टीम ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को कुछ मिनटों में नियंत्रित कर लिया। इस दौरान फ्लाइट संचालन सामान्य रहा और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है। एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और प्रभावित केबिन तथा आसपास के इलाके का निरीक्षण भी किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आग लगने के कारणों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
 

टीडीपी ने सांसद महेश कुमार को भेजा कारण बताओ नोटिस
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने ड्रग्स पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपने सांसद पुट्टा महेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने उनसे 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा और जांच पूरी होने तक पार्टी गतिविधियों से दूर रहने को कहा है। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा, ड्रग्स सेवन से जुड़े आरोपों को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी के नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

राजकोट AIIMS के इंटर्न डॉक्टर की आत्महत्या, पांच सहपाठी गिरफ्तार
गुजरात के राजकोट एम्स में इंटर्नशिप कर रहे 25 वर्षीय डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पांच सहपाठियों को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान रत्नकुमार मेघवाल के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले थे। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे उनका शव राजकोट के पास घंटेश्वर और पारा पिपलिया के बीच रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस के अनुसार, वह ट्रेन की चपेट में आ गए थे।

घटनास्थल के पास उनका लैपटॉप, मोबाइल फोन, मेडिकल फाइलें और आईडी कार्ड मिले। वहीं एक 17 पन्नों का नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने अपने कुछ सहपाठियों पर मारपीट और परेशान करने के आरोप लगाए थे। मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर गांधीग्राम पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि जनवरी से ही कुछ सहपाठी एक लड़की के साथ रिश्ते के शक को लेकर रत्नकुमार को बार-बार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा देने की अनुमति दी है। मामले की जांच जारी है।

कोच्चि: 100 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में कंपनी के तीन निदेशकों को किया गया गिरफ्तार
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने रविवार को एक फर्म के तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कृषि पर्यटन से जुड़ी एक फर्जी निवेश योजना के माध्यम से सैकड़ों निवेशकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपियों की पहचान मुरलीधरन, आशिक मुरली और अखिल मुरली के रूप में हुई, ये सभी त्रिशूर के रहने वाले हैं।

ये गिरफ्तारियां कलामस्सेरी पुलिस द्वारा एटीसीएस (कृषि पर्यटन सहकारी समिति) से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में की गई हैं, जिसका मुख्यालय यहां पथादिपलम में है। पुलिस ने बताया कि कंपनी ने कृषि पर्यटन क्षेत्र में जनता से निवेश जुटाकर उच्च लाभ का वादा किया था, लेकिन कथित तौर पर सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और पैसे लेकर फरार हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि एटीसीएस बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत थी और केरल के विभिन्न जिलों में 13 शाखाओं के अलावा तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक शाखा संचालित करती थी। जब निवेशकों को उनके वादे के अनुसार रिटर्न या निवेश की गई राशि प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

डिजिटल व बड़े बाजारों पर निगरानी बढ़ाए सीसीआई : संसदीय समिति
संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को ऐसे क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए जहां दो या कुछ ही कंपनियों का दबदबा है। समिति ने कहा ऐसे क्षेत्रों में कंपनियों के पास जरूरत से ज्यादा बाजार शक्ति हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट में समिति ने कहा कि सीसीआई को नियमित बाजार अध्ययन, प्रतिस्पर्धा जोखिम आकलन और क्षेत्र-विशेष हस्तक्षेप के जरिए डिजिटल और पारंपरिक दोनों तरह के बाजारों पर नजर रखनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों जैसे विमानन उद्योग में दो कंपनियों का वर्चस्व होने की चिंता भी जताई गई है। समिति ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से डिजिटल प्रतियोगिता विधेयक को जल्द लाने और इसके लिए तय समय-सीमा तय करने की भी सिफारिश की है। यह विधघेयक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जरूरी माना जा रहा है। रिपोर्ट में सीसीआई में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। 195 स्वीकृत पदों में से केवल 117 पद भरे हुए हैं। समिति ने विशेष रूप से डिजिटल मार्केट्स डिवीजन में जल्द सभी पद भरने की सिफारिश की है, ताकि तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों की प्रभावी निगरानी हो सके।

भारत विकसित करेगा स्वदेशी एआई फाउंडेशन मॉडल, सरकार का श्वेतपत्र
केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा तैयार एक विस्तृत श्वेतपत्र में स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल विकसित करने का खाका पेश किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई के क्षेत्र में विदेशी सेवा प्रदाताओं पर बढ़ती निर्भरता को कम करना और भारत की रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्वेतपत्र के अनुसार भारत का लक्ष्य ऐसा समावेशी व किफायती पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो स्थानीय भाषाओं और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुकूल हो। इसके लिए लार्ज मॉडल्स और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की एक चरणबद्ध प्रणाली विकसित की जाएगी। ज्ञात हो कि, फाउंडेशन मॉडल एआई की वह आधार है जिसे एक बार प्रशिक्षित करने के बाद कई अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे हर नए काम के लिए शून्य से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती है। श्वेतपत्र में बताया गया है कि भारत की रणनीति फाउंडेशन मॉडल की पूरी संरचना में स्वदेशी क्षमता विकसित करने पर आधारित है। सरकार किसी एक मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र पर काम कर रही है जिसमें साझा कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच, भारत केंद्रित डाटा और मॉडल रिपॉजिटरी तथा टेक्स्ट, स्पीच, मल्टीमॉडल और क्षेत्रीय प्रणालियों के लिए अलग-अलग मॉडल विकसित करने के प्रयास शामिल होंगे।

आयकर विभाग बेवजह मुकदमेबाजी से बचे
आयकर विभाग को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से पहले कर विवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ मुकदमा समिति गठित करनी चाहिए। यह सुझाव संसद की एक स्थायी समिति ने दिया है, जिसका कहना है कि आयकर विभाग को मुकदमेबाजी के प्रति अपने दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव करने की जरूरत है। वित्त मामलों की स्थायी समिति ने 2024-25 में हाईकोर्ट स्तर पर मामलों को जीतने के मामले में आयकर विभाग की सफलता दर महज 12.07 प्रतिशत और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) स्तर पर 14.50 प्रतिशत रहने पर चिंता भी जताई। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि केवल यांत्रिक तरीके से अपील दायर करने के बजाय मामले को सुलझाने की जरूरत पर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर व्यक्तिगत जिम्मेदारी या सतर्कता जांच से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 तक आईटीएटी के समक्ष 3.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विवादित राशि वाले 23,230 मामले लंबित हैं। इसी तरह, हाईकोर्ट में 5.65 लाख करोड़ के 41,321 मामले और सुप्रीम कोर्ट में 25,403 करोड़ की मांग वाले 6,880 मामले लंबित हैं।

समिति ने सिफारिश की है कि अपील दायर करने का फैसला केवल मौद्रिक सीमा के बजाय मामले की मजबूती और ठोस कानूनी व्याख्या पर आधारित होना चाहिए। कर विभाग ने समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति में कहा था कि वह मुकदमेबाजी को राजस्व हितों की रक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के उपाय के रूप में देखता है। हालांकि, समिति ने कहा कि कानूनी रूप से कमजोर अपीलों को जारी रखने से मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत के माध्यम से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है और न्यायिक बुनियादी ढांचे में बाधा आती है।

मैंने पीएम पर कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की : मणिशंकर अय्यर
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी मोदी की जाति पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र पर थी। शनिवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अय्यर ने कहा कि उन्होंने कभी भी मोदी को नीची जाति का व्यक्ति नहीं कहा। उनका कहना था कि उन्होंने केवल यह कहा था कि मोदी नीच किस्म के व्यक्ति हैं, जो उनके चरित्र से जुड़ा बयान था, न कि जाति से। अय्यर ने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और इसे जातिगत टिप्पणी के रूप में प्रचारित किया गया।

कांग्रेस विधायकों को घूस देने का प्रयास कर्नाटक के रिसॉर्ट से दो आरोपी गिरफ्तार
बंगलूरू। राज्यसभा चुनाव से पहले ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश का मामला सामने आया है। राजधानी बंगलूरू के पास एक रिसॉर्ट में ठहरे कांग्रेस विधायकों से संपर्क करने की कोशिश करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से खाली चेक भी बरामद हुए हैं। ओडिशा कांग्रेस के आठ विधायक और कुछ अन्य पदाधिकारी फिलहाल बंगलूरू के पास एक निजी रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं। उन्हें राज्यसभा चुनाव के दौरान संभावित खरीद-फरोख्त की आशंका के चलते कर्नाटक लाया गया है? कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, दो लोग रिसॉर्ट में पहुंचकर एक विधायक से बातचीत करने लगे और उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने विधायक को एक खाली चेक देकर सौदा करने की कोशिश की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से खाली चेक बरामद हुए हैं। दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक आरोपी का नाम सुरेश बताया जा रहा है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, जो लोकसभा चुनाव लड़ चुका है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और मामले की जांच जारी है। ओडिशा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। राज्यसभा चुनाव सोमवार को होने हैं। ओडिशा में भाजपा ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारा है, जिसके चलते राजनीतिक हलचल तेज है।

भाजपा चला रही ऑपरेशन लोटस  : डीके शिवकुमार
कांग्रेस विधायकों को घूस देने के मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर तीखा हमला किया। शिवकुमार ने कांग्रेस विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ओडिशा के हर विधायक को 5 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है। शिवकुमार ने कहा, चार लोग आए थे।

तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न मामले में एसपी गिरफ्तार
तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न के एक मामले में निलंबित एसपी सेंथिल कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुमार, कोयंबटूर के कोवैपुदुर स्थित तमिलनाडु पुलिस की चौथी बटालियन में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रैंक के साथ कमांडेंट के रूप में कार्यरत था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुमार पर बटालियन की महिला पुलिसकर्मियों को परेशान करने और यौन टिप्पणियां करने का आरोप है। उनके इस व्यवहार के संबंध में पहले भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायतें दी गई थीं। शिकायतों के बाद विभागीय जांच शुरू की गई और पिछले महीने कुमार को सेवा से निलंबित कर दिया गया। पीड़िताओं ने बाद में कोयंबटूर दक्षिण महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, शारीरिक हमला और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने सहित 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। उन्होंने बताया कि शनिवार को आरोपी सेंथिल कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आदिवासी महिला की पीट-पीटकर हत्या, 5 गिरफ्तार
बीरभूम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अंधविश्वास के चलते एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां डायन होने के आरोप में 70 वर्षीय आदिवासी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, पीड़िता पर किसी भारी वस्तु और धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार शाम रामपुरहाट के बेलिया आदिवासी बस्ती में हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिबलाल किस्कू और उसके परिवार के सदस्यों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट में पेश किया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। 

एअर इंडिया में फ्री टिकट योजना का दुरुपयोग, 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई
एअर इंडिया में कर्मचारियों के लिए बनी कर्मचारी अवकाश यात्रा (ईएलटी) के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, आंतरिक जांच में 4,000 से अधिक कर्मचारियों की ओर से इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। टाटा समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र की इस एयरलाइन का साल 2022 में अधिग्रहण किया था। ईएलटी पॉलिसी के तहत कर्मचारियों और उनके नामित परिजनों जैसे पति-पत्नी या माता-पिता को हर साल सीमित संख्या में मुफ्त हवाई टिकट मिलते हैं। लेकिन जांच में पाया गया कि कई कर्मचारियों ने गैर-रिश्तेदार लोगों को रिश्तेदार बताकर टिकट हासिल किए। कुछ मामलों में कर्मचारियों ने मुफ्त टिकट लेकर उन्हें दूसरों को ऊंची कीमत पर बेच भी दिया। एअर इंडिया में कुल 24,000 से अधिक कर्मचारी हैं। एयरलाइन कंपनी ने इस मामले में सुधारात्मक कदम उठाते हुए संबंधित कर्मचारियों से गलत तरीके से लिए गए लाभ की रकम वापस करने को कहा है। कई कर्मचारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

गंगा किनारों पर अवैध निर्माण हटाने के लिए क्या किया : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों और बाढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा है कि इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र से गंगा के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन से जुड़ी अधिसूचना को लागू करने के लिए किए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को इस अधिसूचना को प्रभावी ढंग से लागू करने में कौन-सी बाधाएं आ रही हैं। अदालत ने गंगा बेसिन के कई राज्यों को भी नोटिस जारी किया और कहा कि यह मामला सिर्फ किसी एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पटना के रहने वाले अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर चल रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गंगा के किनारों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है और कुछ इलाके मीठे पानी की डॉल्फिन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

असम में नस्ली उग्रवाद का दौर खत्म, चार सशस्त्र संगठनों से सरकार का अंतिम करार
असम सरकार ने रविवार को तीन कुकी और एक हमार सशस्त्र संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने कहा कि इन समझौतों के साथ राज्य में लंबे समय से जारी ‘नस्ली उग्रवाद’ का दौर समाप्त हो गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार समझौते पर यूनाइटेड कुकिगाम डिफेंस आर्मी (यूकेडीए), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (केआरए), कुकी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन/ कुकी लिबरेशन आर्मी (केएलओ/ केएलए) और हमार पीपुल्स कन्वेंशन-डेमोक्रेटिक (एचपीसी-डी) ने हस्ताक्षर किए। ये सभी संगठन 2012 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हथियार डाल चुके थे और सरकार के साथ ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन’ समझौता किया था। इसके बाद कई दौर की त्रिपक्षीय वार्ताएं हुईं और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बातचीत तेज हुई, जिसके बाद अंतिम समझौता संभव हो पाया।  समझौते के तहत कुकी और हमार समुदाय के लिए अलग-अलग कल्याण और विकास परिषदों का गठन किया जाएगा। इन परिषदों का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा। परिषद अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार बजट तैयार कर राज्य सरकार के परिवर्तन और विकास विभाग को भेजेंगी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इन संगठनों के सदस्यों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उग्रवाद के दौरान मारे गए उग्रवादियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार ने बोडो, करबी, आदिवासी समूहों और उल्फा के साथ भी समझौते किए हैं। इन प्रक्रियाओं के तहत 9,000 से अधिक उग्रवादियों का पुनर्वास किया गया है। इन संगठनों ने 1,012 हथियार, 25,488 गोलियां और 34 ग्रेनेड भी सरकार के सामने जमा कराए हैं।