मुंबई में किरायेदारों की मनमानी पर पुलिस का एक्शन: फ्लैट खाली कराने का पहला आदेश; अब देना होगा दोगुना किराया

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार के गृह निर्माण विभाग ने 31 जुलाई 2026 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत मुंबई पुलिस के सभी 15 जोन के डीसीपी को महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत 'सक्षम प्राधिकारी' (अथॉरिटी) नियुक्त किया गया था। इस फैसले का मकसद उन मकान मालिकों को जल्द कानूनी राहत दिलाना है, जिनके फ्लैट किराया एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद किरायेदार खाली नहीं करते।

इसी नए नियम के तहत बांद्रा पूर्व में रहने वाले प्रकाश दिगंबर देवधर और उनकी पत्नी प्रभा देवधर ने 16 अक्तूबर को डीसीपी (जोन-9/पश्चिम विभाग-1) के पास शिकायत दर्ज कराई थी। दंपती ने बताया कि सांताक्रूज पूर्व के नेहरू रोड स्थित जय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में उनका फ्लैट नंबर सी/408 है। उन्होंने इसे रजिस्टर्ड 'लीव एंड लाइसेंस' एग्रीमेंट के तहत 36 महीने के लिए किराये पर दिया था। एग्रीमेंट की मियाद पूरी होने के बाद भी किरायेदार ने फ्लैट खाली नहीं किया।

डीसीपी ने इस मामले में  केस दर्ज किया और 24 अक्टूबर को किरायेदारों को नोटिस भेजकर तलब किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट समेत सभी दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद डीसीपी ने किरायेदार की आपत्तियों को खारिज कर दिया और फ्लैट मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया।

आदेश के मुताबिक, किरायेदार को तुरंत फ्लैट का कब्जा और सभी चाबियां मालिक को लौटानी होंगी। इसके अलावा, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी फ्लैट में रहने के लिए उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। कानून की धारा 24(2) के तहत किरायेदार को 1 सितंबर 2026 से लेकर फ्लैट खाली करने की तारीख तक, तय मासिक किराये का दोगुना पैसा मुआवजे के रूप में मालिक को देना होगा। हालांकि, किरायेदार ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया था, उसकी वापसी के विवाद को अलग से कानूनी तरीके से सुलझाने की छूट दी गई है।

मुंबई पुलिस ने इसे मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत बताया है। मुंबई पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी मकान मालिक का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट खत्म हो गया है और किरायेदार घर खाली नहीं कर रहा है, तो वे जरूरी कागजात के साथ अपने इलाके के डीसीपी से शिकायत कर सकते हैं।