मुकुल रोहतगी लोकपाल चयन समिति में विधिवेत्ता नियुक्त

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 11 मई को रोहतगी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। रोहतगी को मोदी सरकार ने 2014 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया था लेकिन गत वर्ष जून महीने में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या नामित सुप्रीम कोर्ट के जज और एक नामचीन हस्ती के होने का प्रावधान है।
 

सुप्रीम कोर्ट कॉमन कॉज नामक एनजीओ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में सरकार का रवैया टालमटोल वाला है। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को करेगी।